Kalyan News: कल्याण-डोंबिवलीत भूमिपुत्रांची पालिकेवर धडक! 27 गावांचा क्लस्टर योजनेला विरोध,काय आहेत मागण्या?

Kalyan News:  कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील 27 गावांमध्ये प्रस्तावित असलेल्या क्लस्टर योजनेवरून आता मोठा संघर्ष उभा ठाकला आहे. या योजनेला स्थानिक भूमिपुत्रांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून आज (मंगळवार, 17 मार्च 2026) शेकडो नागरिकांनी केडीएमसी मुख्यालयावर धडक दिली. 27 गाव सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या मोर्चामुळे पालिका प्रशासनाची चांगलीच धावपळ उडाली. आंदोलकांनी केवळ घोषणाबाजीच केली नाही, तर सरकारच्या निर्णयाच्या परिपत्रकाची होळी करून आपला संताप व्यक्त केला.

का आहे विरोध?

कल्याण आणि डोंबिवली महापालिका हद्दीतील 27 गावांच्या विकासासाठी शासनाकडून क्लस्टर योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, ही योजना स्थानिकांच्या हिताची नसल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. आज झालेल्या आंदोलनादरम्यान संतप्त नागरिकांनी महापालिका मुख्यालयासमोर सरकारचा निषेध केला. यावेळी क्लस्टर योजनेशी संबंधित सरकारी परिपत्रकाचे कागद फाडण्यात आले आणि त्याची होळी करून प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला. या आंदोलनामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

( नक्की वाचा : Kalyan News: कल्याणमध्ये ठाकरे गटाचा 'सेल्फ गोल'? नगरसेवकाच्या हकालपट्टीवरून पक्षातच संभ्रम! )
 

आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, केवळ क्लस्टर योजनाच नाही तर ग्रोथ सेंटर आणि बुलेट ट्रेन बिझनेस हब यांसारख्या विविध मोठ्या प्रकल्पांमुळे 27 गावांतील मूळ रहिवासी आणि भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वावर गदा येत आहे. या गावांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. रस्ते, पाणी आणि इतर सोयीसुविधा मिळत नसताना केवळ प्रकल्पांचा भार लादला जात असल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. 

जोपर्यंत गावांचा खरा विकास होत नाही आणि सुविधा मिळत नाहीत, तोपर्यंत मालमत्ता कराची सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही, असा पवित्राही ग्रामस्थांनी यावेळी घेतला.

( नक्की वाचा : Jitendra Awhad :'महाराजांना पायानं टिळा लावला...', आव्हाडांच्या वक्तव्यानं विधानसभा पेटली; वाचा नेमकं काय घडलं )

प्रशासनाचे आश्वासन काय?

मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने आज महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांची भेट घेतली. यावेळी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुमित वझे आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका मांडली. अतिरिक्त आयुक्तांनी आंदोलकांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले आणि या विषयावर लवकरच मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले. लवकरच केडीएमसीचे महापौर, आयुक्त, 27 गावांतील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि संघर्ष समिती यांची एक संयुक्त बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीत सर्व तांत्रिक आणि स्थानिक प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.