Mumbai News : महाराष्ट्र २०३० पर्यंत ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठणार आणि या दिशेने राज्याने ठोस पावले उचलली आहेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मॉर्गन स्टॅन्ले आयोजित “इंडिया इन्वेस्टमेंट फोरम २०२५” मध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रगतीच्या विविध पैलूंवर सविस्तर माहिती दिली.
सध्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अर्ध्या ट्रिलियन डॉलरच्या पुढे गेली आहे. टाटा सन्स यांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक सल्लागार परिषद स्थापन झाली असून, २० वरिष्ठ सीईओंच्या सहकार्याने एक विस्तृत रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यात पायाभूत सुविधा, उद्योग, सेवा, शेती व फिनटेक या क्षेत्रांचा समावेश आहे. याचबरोबर ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७' आराखड्याचे सादरीकरण २ ऑक्टोबर रोजी होणार असून त्यात अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन टप्प्यांचे उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
औद्योगिक विस्तार
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील औद्योगिक ताकद आता केवळ मुंबई-पुण्यापुरती मर्यादित न राहता छत्रपती संभाजीनगर, गडचिरोली, नाशिक, रायगड यांसारख्या भागांत झपाट्याने वाढते आहे. इव्ही हब, स्टील सिटी, व औद्योगिक टाऊनशिपद्वारे संपूर्ण राज्य औद्योगिक महासत्ता बनत आहे.
१०० मिलियन डॉलर्सची पायाभूत गुंतवणूक
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १०० मिलियन डॉलर्सची पायाभूत गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे सांगून त्यात वाढवण बंदर, नागपूर-गोवा महामार्ग, नवीन विमानतळ, मुंबई मेट्रो आणि कोस्टल रोड प्रकल्पांचा समावेश आहे. हे सर्व प्रकल्प राज्याच्या व्यापार व वाहतूक व्यवस्थेला नवे परिमाण देणार आहेत, असेही सांगितले.
मुंबईत झपाट्याने शहरी परिवर्तन
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासह मुंबईत शहरी पुनर्रचना वेगात सुरू असून, ८ लाख नागरिकांचे पुनर्वसन यामार्फत केले जाणार आहे. त्याचबरोबर “सिंगल ट्रान्सपोर्ट कार्ड” व एकत्रित मोबाईल ॲपद्वारे वाहतूक व्यवस्था सुलभ केली जात आहे. सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांमुळे किनारपट्टी स्वच्छ होणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
परकीय गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र सर्वोत्तम राज्य
परकीय गुंतवणूक वाढत असून महाराष्ट्र पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर आहे. एकात्मिक डिजिटल “सिंगल विंडो” प्रणाली, एमआयडीसी औद्योगिक पार्क आणि ‘कॅबिनेट कमिटी ऑन इन्व्हेस्टमेंट' यांच्या माध्यमातून गुंतवणूक सुलभ झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कृषी क्षेत्रासाठी जलसुरक्षा व सौरऊर्जा योजनेचा ध्यास
राज्यात शेतकऱ्यांसाठी जलसुरक्षा, तंत्रज्ञान, वीज यांच्यावर भर दिला जात आहे. २०२६ पर्यंत सौरऊर्जेवर आधारित मोफत दिवसभर वीजपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. यामुळे उत्पादन व उत्पन्न वाढेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
पर्यटन विकासासाठी पाच वर्षांची ठोस योजना
महाराष्ट्रात पर्यटन क्षेत्रात मोठी क्षमता असून पुढील पाच वर्षांसाठी ठोस आराखडा तयार करण्यात आला आहे. स्थानिक सहभाग, संरक्षण क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधा यांच्यामार्फत पर्यटन क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवण्याचा निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
