महाराष्ट्र शासनाच्या 'सौरकृषी ऊर्जा वाहिनी 2.0' योजनेअंतर्गत झालेल्या 122.85 कोटी रुपयांच्या बँक गॅरंटी घोटाळ्याने खळबळ उडाली आहे. सौर ऊर्जा निर्मितीचे कंत्राट मिळवण्यासाठी काही कंपन्यांनी चक्क बनावट बँक गॅरंटी (Bank Guarantee) सादर करून महावितरणची (MSEDCL) फसवणूक केली आहे. बड्या कंपन्या आता पोलिसांच्या रडारवर आल्या आहेत.
घोटाळ्याची कार्यपद्धती
सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आणि वीज खरेदी करार (PPA) करण्यासाठी कंपन्यांना सुरक्षा ठेव म्हणून बँकेची हमी देणे अनिवार्य असते.आरोपी कंपन्यांनी विविध बँकांचे बनावट रबरी शिक्के तयार केले आणि खोट्या बँक गॅरंटी तयार केल्या. जेव्हा या कंपन्यांनी वेळेत काम पूर्ण केले नाही, तेव्हा महावितरणने नियमानुसार त्यांच्या बँक गॅरंटी वटवण्यासाठी बँकेकडे पाठवल्या. त्यावेळी बँकांनी या गॅरंटी आमच्या नाहीच, असे स्पष्ट केल्यावर हा प्रकार उघड झाला.
(नक्की वाचा- Actress Arrested: ग्लॅमरच्या आड काळा धंदा! सेक्स रॅकेट प्रकरणात अभिनेत्रीला अटक)
रडारवर असलेल्या कंपन्या आणि रक्कम
- मे. नाकॉफ ऊर्जा आणि एनओपीएल प्रोजेक्ट्स- सुमारे 48.45 कोटी रुपयांची फसवणूक.
- मे. इंटिग्रेशन इंडक्शन पॉवर लिमिटेड- हिंगोली आणि परभणी येथील प्रकल्पांसाठी 13.65 कोटींची बनावट गॅरंटी.
- मे. नाकॉफ ऊर्जा आणि एनओपीएल पेस ग्रीन- 49.50 कोटी रुपयांचा घोटाळा.
- मे. ऑनिक्स रिन्युएबल आणि ऑनिक्स आयपीपी- 11.25 कोटी रुपयांची फसवणूक.
(नक्की वाचा- Exclusive VIDEO: समृद्धी महामार्गावर मृत्यूचा खेळ! स्थानिकांच्या आणि मुलांच्या कृतीमुळे मोठ्या अपघाताचा धोका)
सहा शहरांमध्ये एकाच वेळी छापे
20 फेब्रुवारी रोजी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी पोलिसांनी देशातील विविध शहरांमध्ये मोठी कारवाई केली. मुंबई, ठाणे, नवी दिल्ली, इंदूर, अहमदाबाद आणि राजकोट येथे एकाच वेळी छापे टाकून कागदपत्रांची झाडाझडती घेण्यात आली. या घोटाळ्यामुळे शासनाचे एकूण 122.85 कोटी रुपयांचे थेट आर्थिक नुकसान झाले आहे.
