लोकसभा निवडणुकीत आलेले अपयश पाहता, महायुती सरकारने योजना आणि विकासकामांचा धडाका लावला आहे. लोकसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतरच्या 100 दिवसांत सरकारने विविध योजना, विकासकामांचे तब्बल 5 हजार 106 शासन निर्णय म्हणजेच जीआर काढले आहेत. तर सरासरी दिवसाला 51 जीआर काढण्यात आले.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
विशेष म्हणजे सर्वाधिक जीआर काढणाऱ्या विभागाची संख्या पाहिल्यास शिंदेंच्या शिवसेनेकडील 5, भाजपकडे असलेली 5 खाती आहेत. तर अर्थ मंत्रालयाची चावी असूनही अजित पवार गटाच्या फक्त एकाच विभागाचा यात समावेश आहे.
कालच निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेतली. तसेच नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात विधानसभा निवडणूक लागण्याबाबत अंदाज वर्तवला जात आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू शकते. असे असताना आचारसंहिता लागण्यापूर्वी महायुती सरकारने जीआर काढण्याचा धडाका लावला आहे.
(नक्की वाचा- 'सांगली पॅटर्न'ची आठवण करुन द्या, शिवसेनेच्या आक्रमकतेला आवर घालण्यासाठी काँग्रेस हायकमांडचे आदेश?)
कोणत्या विभागात किती जीआर काढले गेले तेही पाहूया
पाणीपुरवठा
गुलाबराव पाटील (शिवसेना)
शासन निर्णय : 815
महसूल
राधाकृष्ण विखे पाटील (भाजप)
शासन निर्णय : 454
ग्रामविकास
गिरीश महाजन (भाजप)
शासन निर्णय : 397
नगर विकास
एकनाथ शिंदे (शिवसेना)
शासन निर्णय : 292
सार्वजनिक आरोग्य
तानाजी सावंत (शिवसेना)
शासन निर्णय : 289
(नक्की वाचा- अजित पवार गटातील बड्या नेत्याच्या मतदारसंघावर भाजपचा दावा; 'नोटा'ला मतदान करण्याचा इशारा)
उच्च तंत्रशिक्षण
चंद्रकांत पाटील (भाजप)
शासन निर्णय : 255
सामान्य प्रशासन
एकनाथ शिंदे (शिवसेना)
शासन निर्णय : 239
गृह विभाग
देवेंद्र फडणवीस (भाजप)
शासन निर्णय : 230
वैद्यकीय शिक्षण
हसन मुश्रीफ (अजित पवार गट)
शासन निर्णय : 191
शालेय शिक्षण
दीपक केसरकर (शिवसेना)
शासन निर्णय : 189
