महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या पक्षाचा जाहीरनामा आज सादर केला. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने जाहिरनाम्यातून मनसेने आपली भूमिका मांडली आहे. राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत हा जाहीरनामा प्रकाशित केला. मुलभूत गरजांसह महिला सुरक्षेचा, तरुणांना नोकरी अशा सर्वसामान्यांच्या प्रश्नावर मनसेने भर दिला आहे.
इतर राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्याशी तुलना करताना राज ठाकरे यांनी म्हटलं की, 'अनेकांनी आम्ही हे करु एवढंच आपल्या जाहीरनाम्यात दिलं आहे. मात्र आम्ही काय करु आणि कसं करु या दोन्ही गोष्टी सांगितल्या आहेत. सर्वांनी हा जाहीरनामा नीट वाचावा असं आवाहन राज ठाकरे यांनी केलं आहे. 2014 ला आमची ब्लू प्रिंट आली होती.
(नक्की वाचा- होय,भाजपसोबत बैठक झाली होती! शरद पवारांची कबुली)
मात्र आधी ब्लू प्रिंटबद्दल सतत विचारणाऱ्यांनी नंतर ब्लू प्रिंटबद्दल कधीही विचारलं नाही. जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना ब्लू प्रिंटमधील अनेक गोष्टी आमच्या जाहीरनाम्यात आहेत, असंही राज ठाकरे यांनी सांगितलं.
लाडकी बहीण सारखी एखादी योजना जाहीरनाम्यात का नाही? याबाबत बोलताना राज ठाकरे यांनी म्हटलं की, महाराष्ट्राचं आर्थिक गणित पाहिल्याशिवाय तुम्ही घोषणा करु शकत नाही. अशा घोषणा करण्यात अर्थ नाही. राज्यावर बोजा न येत या गोष्टी करता आल्या तर मी याला गिफ्ट म्हणेल. मात्र नंतर या गोष्टी करता नाही आल्यातर मी याला लाच म्हणेल.
अशा योजनांमुळे राज्याचं आर्थिक गणित बिघडता कामा नये. सर्वच राजकीय पक्षांनी या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे. महिलांना पैसे मिळतात यात आनंद आहे. मात्र यातून आपण खड्डे तर खणत नाही ना याचा विचार केला पाहिजे, असंही राज ठाकरे यांनी म्हटलं.
(नक्की वाचा : रामटेकवरुन 'मविआ'त वादाची ठिणगी! काँग्रेसकडून बंडखोरांचा प्रचार, ठाकरे गट आक्रमक)
17 नोव्हेंबरची सभा रद्द
आमच्या 17 नोव्हेंबरच्या सभेला अजून प्रशासनाकडून परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे कमी वेळेत तयारी करणे कठीण आहे. त्यामुळे आम्ही ही सभा न घेण्याचं ठरवलं आहे. त्या दिवशी मुंबई, ठाण्यात मी सभा घेणार आहे, असंही राज ठाकरे यांनी जाहीर केलं.
मनसेच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख 10 मुद्दे
- मूलभूत गरजा आणि दर्जेदार जीवनमान
- दळणवळण वीज पाण्याचे नियोजन
- सक्षम स्थानिक प्रशासन प्रकल्पासाठी लोकसहभाग
- राज्याची औद्योगिक प्रगती
- मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार
- गडकिल्ले संवर्धन
- कृषी आणि पर्यटन क्षेत्राचा विकास
- राज्याचे करत धोरण सुधारणार
- डिजिटल प्रशासनाला प्रोत्साहन
- घनकचरा व्यवस्थापन आणि मलनि:सा
रण