मुंबईत होर्डिंगचं अर्थकारण कसं चालतं? एका दिवसाचे दर ऐकून डोळे पांढरे होतील

घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर मुंबईतील बेकायदा होर्डिंग्सचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मुंबईतील रस्त्यांवर दिसणारे होंडिग्स अनेकांचे लक्ष वेधून घेतात. त्यामुळे होर्डिंग्सच्या माध्यमातून होणाऱ्या जाहिरातीचा प्रभाव जास्त असतो. म्हणून ब्रँड्स, राजकीय नेते आपले बॅनर्स लावत असतात. मात्र या होर्डिंग व्यवसायावर नजर टाकली तर कोट्यवधींचा उलाढाल या माध्यमातून होत असते. त्यामुळेच अनेकांसाठी पैसे कमावण्याचा हा सोपा मार्ग आहे. मात्र या होर्डिंग व्यवसाय चालतो कसा आणि यातून होणारी पैशांची उलाढाल किती आहे, याबाबत माहिती घेऊया.  

Mumbai Hoarding
Photo Credit: Mumbai Hoarding

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

मुंबईत सध्या अवाढव्य आकाराच्या होर्डिंगची स्पर्धा सुरु आहे. मोक्याच्या ठिकाणी 200 चौरस फुटासाठी दीड लाख रुपये महिना इतका दर आहे. मात्र अवाढव्य होर्डिंगसाठी जाहिरातदारांची स्पर्धा जास्त असते. त्यामुळेच मुंबईतील मोठ्या होर्डिंगचा खर्च प्रतिदिन 10 लाख रुपयांवर जातो. या होर्डिंग्सवर बॅनर लावण्यासाठीची मजुरीच जवळपास 2.5 लाख इतकी आहे. 

Mumbai Hoarding
Photo Credit: Mumbai Hoarding

सर्वाधिक मागणी कधी असते?

या होर्डिंग्सची मागणी सणांच्या काळात म्हणजेच दिवाळी, गुढीपाडवा, दसरा, नवीन वर्ष इत्यादींदरम्यान जास्त असते. या काळात हे दर आणखी वाढवले जातात. अनेकदा एकूण व्यवहारापैकी काही रकमेचा व्यवहार हा रोख होतो. रोख व्यवहारामुळे कोट्यवधींचा महसूल देखील बुडतो. 

(वाचा - घाटकोपर होर्डिंग कोसळल्याच्या घटनेत मृतांचा आकडा वाढला; 14 जणांचा मृत्यूला कोण जबाबदार?)

Mumbai Hoarding
Photo Credit: Canva

होर्डिंग्सला परवानगी कशी मिळते?

होर्डिंग ज्या जागेवर उभारायचे आहे त्या जागा मालकाची लेखी नाहरकत गरजेचे असते. सरकारी जागा असल्यास ज्या विभागाची जागा आहे त्यांची ना हरकत लागते. पोलिस विभागाची, आरटीओ विभागाची, सरकारी आर्किटेक्टची परवानगी बंधनकारक असते. 

या सर्व परवानग्या आणि नाहरकतींसह महापालिका आयुक्तांच्या नावाने अर्ज करावा लागतो. महापालिकेतील संबंधित विभागाचे अधिकारी या ठिकाणी पाहणी करुन परवानगी देतात.

Mumbai Hoarding
Photo Credit: Canva

(वाचा - रिक्षाचा चुराडा, मोबाइल सापडला, पण 12 तासानंतरही 'तो' बेपत्ता)

महत्वाचे म्हणजे 40 x 40 फूट आकाराच्या होर्डिंगलाच परवानगी आहे. मात्र अनेक वेगवेगळ्या परवानग्या एकत्र करुन या होर्डिंग्सचा आकार वाढवला जातो. पालिकेकडून होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चरल ऑडिच होणे गरजेचे असते मात्र ते होत नाही याचा फायदा या होर्डिंग्स मालकांना होतो.

पाहा VIDEO