जाहिरात

Navi Mumbai: माथाडींच्या हजारो घरांचा पुनर्विकास घोटाळा! 2200 गरीब कुटूंबाच्या घराचे भविष्य गुंडांच्या हाती?

2,200 गरीब कुटुंबांच्या हक्कांवर खुलेआम गदा येत असताना त्यांचे रक्षण करण्यासाठी एकही नेते किंवा संस्था पुढे येत नाही असा ही आरोप होत आहे.

Navi Mumbai: माथाडींच्या हजारो घरांचा पुनर्विकास घोटाळा! 2200 गरीब कुटूंबाच्या घराचे भविष्य गुंडांच्या हाती?
नवी मुंबई:

राहुल कांबळे

माथाडी कामगारांची नवी मुंबईतल्या घणसोलीतील जवळपास 2200 पेक्षा अधिक कुटुंबांची घरं धोक्यात आली आहेत. यातून एक पुनर्विकास घोटाळा उघडकीस येत आहे. असामाजिक घटक आणि राजकीय पाठबळ असलेल्या एका शक्तिशाली टोळीने या 17 एकरांच्या माथाडी हाऊसिंग पुनर्विकास प्रकल्पावर ताबा मिळवण्यासाठी काहीही करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यातून धमकी, बेकायदेशीर दबाव आणि पुनर्विकास कायद्यांचे सरळ उल्लंघन केले जात आहे. 1997 ते 2000 दरम्यान महाराष्ट्र सरकार व सिडको यांनी अत्यंत कमी दरात या माथाडी कामगारांना घरे दिली होती.  त्यांना सन्मानाने उभे राहण्यासाठी ही गृहनिर्माण योजना उभी केली होती. मात्र आज या गरीब परिवारांचेच भविष्य संपत्तीची लूट करण्यासाठी तयार असलेल्या टोळीच्या भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी कटकारस्थानामुळे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे असा आरोप इथल्या रहिवाशांनी केला आहे. 

नवी मुंबईतील भरभराटीला आलेल्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये पुनर्विकास हा शेकडो कोटींचा व्यवसाय बनला आहे. परंतु महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या नुसार पुनर्विकासाची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, कायदेशीर आणि सदस्यांच्या हिताचे रक्षण करणारी असणे बंधनकारक आहे. यानुसार प्रशिक्षित प्रकल्प सल्लागारची नियुक्ती, जाहीर आणि विस्तृत निविदा प्रक्रिया, बोलीदारांना पर्याप्त वेळ, तांत्रिक व आर्थिक बोलींचे परीक्षण, तसेच सर्व सदस्य आणि निबंधक कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत निविदा उघडणे ही नियमांची स्पष्ट मागणी आहे. पण घणसोलीतील माथाडी हाऊसिंगच्या बाबतीत या पैकी एकही कायदेशीर बाब पाळली जात नाही असा आरोप होत आहे. या इमारती अजून 30 वर्षांच्या झालेल्या नाहीत, ना त्यांना महानगरपालिकेने धोकादायक घोषित केले आहे. म्हणजे पुनर्विकासाला कायदेशीर पात्रता नाही. तरीदेखील ही टोळी धमकी, दडपशाही आणि गुन्हेगारी, राजकीय दबाव वापरून बेकायदेशीरपणे संपूर्ण प्रकल्प पुनर्विकासात ढकलण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही इथं राहाणाऱ्यांचा आहे. 

नक्की वाचा - CIDCO News: ऑनलाइन अर्ज नोंदणीतल्या अडचणी दुर होणार? 4,508 घरांसाठी 2 दिवसात किती अर्ज?

 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी समोर आलेली माहिती तर धक्कादायक आहे. या 17 एकरांच्या संकुलातील सर्व सात सोसायट्यांनी एकाच दिवशी, एकाच वृत्तपत्रात, एकाच पानावर, अगदी शब्द न शब्द एकसारखी निविदा सूचना प्रकाशित केल्या. त्यातही फक्त दोन दिवस म्हणजे 20 व 21 नोव्हेंबर निविदा प्रत विकत घेण्यासाठी आणि 26 नोव्हेंबर ही अंतिम सबमिशन तारीख ठेवण्यात आली.  इतक्या वेगाने 2,200 घरांच्या प्रकल्पासाठी ही वेळ तर निव्वळ हास्यास्पद आणि संशयास्पद आहे असा आरोप होत आहे.  त्यामुळे हे स्पष्ट  होते की  हा संपूर्ण व्यवहार एका ठराविक आणि पसंतीच्या बिल्डरला फायदा मिळवून देण्यासाठीच तयार करण्यात आला आहे. त्यातही या प्रकल्पासाठी नेमलेला पीएमसी हा आधीपासूनच भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारासाठी कुप्रसिद्ध असून त्याच्यावर अनेक सोसायट्यांकडून भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले आहेत असं ही स्थानिक सांगत आहेत. इतक्या मोठ्या पुनर्विकासासाठी ही  पीएमसी संस्था  पूर्णपणे अपात्र आहे.

नक्की वाचा - CIDCO News: सिडको घरांच्या किंमती जाहीर, पण ऑनलाइन अर्ज नोंदणी करताना येतोय मेजर प्रॉब्लेम

याहूनही भयावह बाब म्हणजे माथाडी कामगार नेते, स्थानिक आमदार आणि स्वतःला गरीब कामगारांचे हितचिंतक म्हणवून घेणारे अनेक जण या संपूर्ण घोटाळ्याकडे डोळेझाक करून शांत बसले आहेत. 2,200 गरीब कुटुंबांच्या हक्कांवर खुलेआम गदा येत असताना त्यांचे रक्षण करण्यासाठी एकही नेते किंवा संस्था पुढे येत नाही. तक्रार करणाऱ्या रहिवाशांवर धमक्या, दडपशाही आणि भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात असून अनेक कुटुंबे भयभीत आणि असहाय्य झाली आहेत. गरीब कुटुंबांचे रक्षण करण्यासाठी उभे राहावे अशी अपेक्षा असलेल्या नेतृत्वाची ही शांतता अत्यंत कलंकित करणारी आहे.

नक्की वाचा - CIDCO News: भारी घरं, जबरदस्त लोकेशन! सिडकोतर्फे ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' 4508 घरांची भन्नाट योजना

सिडकोने जेव्हा या गरीब माथाडी कामगारांना अत्यंत सवलतीच्या दरात घरे देऊन त्यांचे जीवन सुधारण्याचे ध्येय साधले होते, तेव्हा आज या धोकादायक परिस्थितीत सिडकोवर नैतिक आणि प्रशासनिक कर्तव्य आहे की त्यांनी हस्तक्षेप करून हा बेकायदेशीर पुनर्विकास थांबवावा. अनेक तज्ञांचे म्हणणे आहे की सिडकोनेच हे प्रकल्प पुनर्विकसित करावे. विद्यमान रहिवाशांना घरांची खात्री द्यावी आणि उरलेल्या भूखंडावर गरजूंना नवीन परवडणारी घरे उभारावीत. इतक्या मोठ्या गैरप्रकारांमुळे आणि भविष्यातील हजारो कुटुंबांच्या सुरक्षिततेवर आलेल्या संकटामुळे तातडीची सरकारी आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे.सध्या अशी माहिती मिळत आहे की काही सजग सामाजिक कार्यकर्ते, सुजाण नागरिक आणि काही सेवाभावी संस्था यांनी या घोटाळ्याची गंभीर दखल घेतली असून संपूर्ण प्रक्रियेवर तात्काळ स्थगिती, या बेकायदेशीर कटकारस्थानाची न्यायालयीन चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात लवकरच याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world

Follow us:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com