Panvel News: प्रशासकीय गोंधळात विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात! पनवेलमधील 51 शाळांचे हस्तांतरण रखडले

Panvel News: पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना होऊन तब्बल 10 वर्षे पूर्ण झाली तरीही स्थानिक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य आणि सुरक्षा अद्यापही अंधारातच आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेल्या 51 शाळा पनवेल महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून कागदावरच रेंगाळत पडला आहे. या प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे धोकादायक इमारतींमध्ये बसून शिक्षण घेण्याची वेळ चिमुकल्या विद्यार्थ्यांवर आली आहे.

ना जिल्हा परिषद लक्ष देते, ना महापालिका

शाळांच्या हस्तांतरणावरून जिल्हा परिषद आणि पनवेल महापालिका प्रशासनामध्ये एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार सुरू आहे. हस्तांतरणाची प्रक्रिया प्रलंबित असल्याचे कारण पुढे करत जिल्हा परिषद या शाळांच्या डागडुजी आणि दुरुस्तीच्या कामांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. 

तर शाळा अद्याप अधिकृतपणे ताब्यात आल्या नसल्याने पनवेल महानगरपालिका या शाळांच्या विकासाची किंवा सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नाही. या दोन्ही प्रशासनांच्या वादात मात्र शाळांमधील निरागस विद्यार्थी आणि अंगणवाडीतील चिमुकले भरडले जात आहेत.

(नक्की वाचा-  IAS Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंच्या धडक कारवाईला न्यायालयाचा झटका! 8 दूध डेअरींना दिलासा)

धोकादायक वर्गखोल्या अन् अंधाराचे साम्राज्य

परिसरातील अनेक शाळांच्या इमारतींची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. पावसाळ्यात छतावरील पत्रे उडाल्याने वर्गात पाणी साचत आहे. जीर्ण झालेल्या भिंतींना मोठे तडे गेले असून त्या कधीही कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अनेक वर्गखोल्यांमध्ये विजेची सोय नसल्याने विद्यार्थ्यांना अंधारातच बसावे लागत आहे. अशा अत्यंत जीवघेण्या परिस्थितीत चिमुकल्यांना शाळेत पाठवावे लागत असल्याने पालकांमध्ये प्रशासनाविरोधात प्रचंड संतापाची लाट पसरली आहे.

(नक्की वाचा-  लोक हसले, पण गडी खचला नाही; 4 आंबे साडेतीन लाखांना विकून दाखवले, उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्याची देशभर चर्चा)

पालकांची तातडीने दुरुस्तीची मागणी

विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळणारा हा प्रकार थांबवून प्रशासनाने तातडीने या 51 शाळांच्या हस्तांतरणाचा प्रश्न मार्गी लावावा आणि शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती करावी, अशी जोरदार मागणी पालक आणि स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे. एखाद्या दुर्घटनेची वाट न पाहता महापालिका आणि जिल्हा परिषदेने त्वरित पावले उचलावीत, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.