समृद्धी महामार्गावरील स्वच्छतागृहे अस्वच्छ आणि वापरण्यायोग्य नाहीत, असा धक्कादायक अहवाल सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर केला आहे. त्यांच्या पाहणीत, या स्वच्छतागृहांमध्ये योग्य पाणीपुरवठा आणि नियमित स्वच्छतेचा अभाव असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे महामार्गावरील सुविधांबद्दल शासनाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
यापूर्वी, न्यायालयाने स्वच्छतागृहांच्या स्थितीवर नाराजी व्यक्त केली होती आणि याचिकाकर्त्याला सरकारी प्रतिनिधी आणि पेट्रोल पंप चालवणाऱ्या तेल कंपन्यांसोबत पाहणी करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशानुसार, वडपल्लीवार यांनी सादर केलेला अहवाल 'स्वच्छतागृहे वापरण्यायोग्य आहेत' या अधिकृत सरकारी दाव्यांच्या विरोधात आहे.
(नक्की वाचा- Samruddhi Highway News: समृद्धी महामार्गावर खिळे कुणी ठोकले? MSRDC चं स्पष्टीकरण आलं समोर)
'पोर्टा केबिन्स'चा दावा खोटा
याचिकाकर्त्याच्या पाहणीत 16 ठिकाणांचा समावेश होता, ज्यात 10 मुंबईच्या दिशेने आणि 6 नागपूरच्या दिशेने असलेल्या सुविधांचा समावेश होता. या पाहणीत त्यांना कुठेही '200 पोर्टा केबिन्स' आढळल्या नाहीत, ज्या तात्पुरत्या स्वच्छतागृहांसाठी मंजूर झाल्याचा दावा ॲडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी केला होता. सराफ यांनी यापूर्वी न्यायालयाला सांगितले होते की, 200 पोर्टा केबिन्सपैकी 120 वापरात आहेत. मात्र, वडपल्लीवार यांच्या पाहणी पथकाला एकही अशी केबिन आढळली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना या केबिन्सची नेमकी ठिकाणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वडपल्लीवार यांच्या अहवालात पाणी नसणे, नियमित स्वच्छता नसणे, बांधकामातील दोष आणि दिव्यांग प्रवाशांसाठी सुविधा नसणे, अशा गंभीर समस्या नमूद करण्यात आल्या होत्या.
(नक्की वाचा - Samruddhi Highway News: समृद्धी महामार्गावरील ते खिळे नव्हते; मग नेमकं काय घडलं? कंत्राटदाराचा वेगळाच दावा)
न्यायालयाची कडक भूमिका
या अहवालानंतर न्यायालयाने प्रकल्पांची कडक देखरेख ठेवण्याचे आणि देखभाल वेळापत्रकांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनी त्यांच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे, आता समृद्धी महामार्गाच्या देखभालीची जबाबदारी घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दबाव वाढला आहे.
