राज्य सरकारचा विद्यार्थ्यांना दिलासा, जात वैधता प्रमाणपत्र सादरीकरणाबाबत मोठा निर्णय

आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. आता जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदत सरकारने दिली आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास एसईबीसी विद्यार्थ्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना सन 2024 -25 मध्ये विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत.

(नक्की वाचा- Finance Sector Job : देशात 18 लाख नोकऱ्या उपलब्ध, मात्र योग्य उमेदवारच नाहीत)

राज्यात 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी विशेष अधिवेशनान महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम  (एसईबीसी) 2024 एकमताने संमत करण्यात आला. या अधिनियमानुसार राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये आणि शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले. याचा फायदा प्रामुख्याने मराठा समाजाला झाला आहे. 

(नक्की वाचा - मुंबईत ठाकरे गटाचा धक्का, 4 माजी नगरसेवक शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश करणार)

एसईबीसी अधिनियमाचा फायदा घेऊन शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. यामुळे एसईबीसी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ मिळण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन प्रमाणपत्र सादर करण्यास वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याच्या सहा महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला आहे.