पुणे हे राज्यातील ऐतिहासिक आणि वेगाने वाढणारे शहर असून, पुण्यातील नागरिकांना पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी जलसंपदा विभागामार्फत योग्य नियोजन करून पाणी उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. विधानपरिषद सदस्य योगेश टिळेकर यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या पाणी समस्येबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास उत्तर देताना मंत्री विखे-पाटील बोलत होते.
जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, पुणे महानगरपालिका सध्या एकूण 22 टीएमसी पाणी वापरत असून त्यापैकी मोठ्या प्रमाणावर सांडपाणी निर्माण होते. सांडपाण्याच्या प्रक्रियेसाठी उपलब्ध प्रकल्पांच्या क्षमतेत पुढील काही वर्षांत वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच ग्रामीण पिण्याच्या पाणी योजनांचा समतोल राखूनच पुणे शहरासाठी पाणी आरक्षण निश्चित केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
(नक्की वाचा- Alibaug News: पुण्यानंतर आता कोकणातील पर्यटनस्थळावर दहशत; मुलांसाठी घराची दारं बंद, वन विभाग अलर्टवर)
...तर कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करणार
शहर तसेच औद्योगिक कंपन्यांमध्ये निर्माण होणारे सांडपाणी प्रक्रिया न केल्यास त्यांच्या पाणी कोट्यात 2.0 पट दराने पर्यायी आकारणी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. पाणी अपव्यय करणाऱ्या किंवा पाणी बचतीविषयी आवश्यक उपाय न करणाऱ्या कंपन्यांवर नियमांनुसार कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुणे महानगरपालिकेकडे सुमारे 800 कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित असून, या थकबाकीमुळे धरणांची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्यात अडचणी येतात. हीच परिस्थिती छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक यांसह राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्येही असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
(नक्की वाचा- IndiGo Flight Crisis: इंडिगोने ताटकळत बसलेल्या प्रवाशांना काय दिलं? 'सॉरी किट' ठरतंय चेष्टेचा विषय)
पुणे शहराच्या पाणी उपलब्धतेत वाढ होणार
जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, पुण्यासाठी नवीन बोगद्याचे काम सुरू असून पुढील दोन वर्षांत ते पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे शहराच्या पाणी उपलब्धतेत वाढ होणार आहे. उपलब्ध जलस्रोत, प्रकल्प क्षमता, भविष्यातील गरजा आणि पुनर्प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याच्या उपयोगाचा सर्वंकष विचार करूनच पुणे महानगरपालिकेसाठी पाणी आरक्षण अंतिम करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
