Trending News : पत्नीला पोटगी (Maintenance) देण्यापासून वाचण्यासाठी स्वतःची खरी कमाई मुंबई उच्च न्यायालयापासून (Bombay High Court) लपवण्याचा प्रयत्न एका रिअल इस्टेट व्यावसायिकाला खूप महागात पडला आहे. न्यायालयाला पतीची हा खोटारडेपणा आवडला नाही. त्यानंतर संतापलेल्या कोर्टाने पत्नीच्या मासिक पोटगीची रक्कम तब्बल 7 पटीने वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे.
पुणे फॅमिली कोर्टाने या पतीला त्याच्यापासून वेगळ्या राहत असलेल्या पत्नीला दर महिन्याला 50,000 रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते. पतीने या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण, हायकोर्टाने केवळ पतीची याचिका फेटाळलीच नाही, तर ही पोटगीची रक्कम 50,000 रुपयांवरून थेट 3.5 लाख रुपये (साडेतीन लाख रुपये) इतकी वाढवली आहे. म्हणजेच, आता पतीला 7 पट जास्त पोटगी द्यावी लागणार आहे.
नेमका काय आहे हा वाद?
या जोडप्याचा विवाह नोव्हेंबर 1997 मध्ये झाला होता. मुंबईची मूळ रहिवासी असलेली पत्नी लग्नानंतर पतीच्या कुटुंबासोबत पुणे येथे शिफ्ट झाली. त्यांचे लग्न 16 वर्षे टिकले, पण 2013 पासून ते दोघे वेगळे राहत होते. पतीने 2015 मध्ये पुणे फॅमिली कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. फॅमिली कोर्टाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये क्रूरतेच्या (Cruelty) आधारावर घटस्फोट मंजूर केला, परंतु पतीने पत्नीला दरमहा 50,000 रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला.
( नक्की वाचा : Viral Video 'आई कशी होणार?' प्रसूतीच्या वेदनेत असलेल्या सुनेची सासूकडून थट्टा; भयंकर प्रकाराने डॉक्टरही हादरले )
हायकोर्टात काय घडले?
पत्नीने फॅमिली कोर्टाच्या घटस्फोटाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तसेच पोटगीच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी केली. याउलट, पतीने पोटगीच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले. न्यायमूर्ती बीपी कुलबवाला (Justice B.P. Colabawalla) आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेशन (Justice Somasekhar Sundaresan) यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पतीने आपल्या वकिलांमार्फत कोर्टात सांगितले की, त्याला 50,000 रुपये पोटगी देणे शक्य नाही. तसेच, केस प्रलंबित असतानाही त्याने पुरेसा मेंटेनन्स (पोटगी) भरला आहे, त्यामुळे त्याला या जबाबदारीतून मुक्त करावे.
पतीची खरी कमाई काय?
पत्नीने कोर्टात सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून खंडपीठाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. पत्नीने दिलेल्या माहितीनुसार, पतीच्या कुटुंबाचा बांधकाम व्यवसायाचा (Construction Business) एकूण व्यवहार सुमारे 1,083 कोटी रुपयांचा आहे. पती अनेक फर्ममध्ये भागीदार (Partner) आहे आणि त्याच्याकडे मोठ्या प्रमाणात जमिनीचा साठा (Land Bank) आहे.
त्यावर न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, पतीने आपली खरी आर्थिक स्थिती न्यायालयापासून लपवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, पोटगी भरण्याच्या बाबतीत त्याचा पूर्वीचा इतिहास 'डिफॉल्टर' (देयक चुकवणारा) म्हणून राहिला आहे. त्याच्या या वर्तणुकीकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही.
पोटगीची रक्कम वाढवण्याचे मुख्य कारण
न्यायालयाने पोटगीची रक्कम वाढवताना खालील गोष्टी विचारत घेतल्या....
पत्नी स्वतःचा आणि मुलीचा खर्च भागवण्यासाठी एका खासगी ट्यूटर (Private Tutor) म्हणून खूप कष्ट करत आहे.
वाढत्या महागाईकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आता त्यांची मुलगी सज्ञान झाली आहे. तिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी चांगल्या शिक्षणासाठी अधिक संसाधनांची (Resources) गरज आहे.
या सर्व कारणांमुळे पोटगीच्या रकमेत बदल करणे आवश्यक असल्याचे मत कोर्टाने व्यक्त केले. पतीने पोटगीच्या पेमेंटमध्ये केलेल्या दिरंगाईचा इतिहास पाहता, न्यायालयाने त्याला आता 4 आठवड्यांच्या आत एका वर्षाच्या पोटगीची (म्हणजे 3.5 लाख रुपये x 12 महिने) रक्कम एकत्रितपणे जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
