अमजद खान, प्रतिनिधी
65 illegal buildings in Dombivli : डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारती प्रकरणात समर्थ कॉम्प्लेक्स या इमारतीवर मंगळवारी होणारी कारवाई अचानक रद्द करण्यात आली आहे. केडीएमसी आयुक्तसह संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना नगर विकास विभागाकडून आज बोलावण्यात आले आहे. या संदर्भात आता काय निर्णय होतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी याबाबत आम्हाला आश्वासन दिले होते. कोणालाही बेघर होऊ देणार नाही, तर ही कारवाई कशी ? असा संतप्त सवाल 65 इमारती प्रकरणातील रहिवासीयांनी उपस्थित केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीत विशेष करून डोंबिवलीत आणि कल्याण ग्रामीणमध्ये 2020 सालापासून खोट्या कागदपत्रांच्या आधारावर 65 बेकायदा इमारती उभ्या करण्यात आल्या. धक्कादायक म्हणजे या इमारती संदर्भातील माहिती महारेरालाही देण्यात आली होती. लोकांनी कर्ज काढून या इमारतीमध्ये घरं घेतली. यामध्ये सरकारी जमिनीवर तयार करण्यात आलेल्या इमारतींची संख्या जास्त आहे. याप्रकरणी कल्याणमधील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात 2022 मध्ये याचिका दाखल केली. कोर्टाने याप्रकरणी कारवाईचे आदेश दिले. या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटी नेमण्यात आली. एसआयटी टीमने कोर्टाच्या आदेशानंतर या घोटाळ्यात काही लोकांना अटक केली. हे लोक सर्व सामान्य होते. मोठ-मोठ्या बिल्डरने मिस्त्री, प्लंबर यांच्या नावाने या इमारती तयार केल्या होत्या. कोणत्याही प्रकारची ठोस कारवाई सरकारकडून करण्यात आलेली नाही. 65 पैकी काही इमारतींवर केडीएमसीने कारवाई केली. मात्र ज्या इमारतींमध्ये लोक राहायला आले होते. त्यांनी कर्ज काढून घरं घेतली. बिल्डर लॉबीने ज्यांना फसवले त्या इमारतींवर कारवाई तात्पुरती थांबवली गेली होती. येथील अधिकांश घरं १बीएचके असून याची किंमत साधारण १५ ते २० लाखांच्या जवळपास आहे.
या इमारतीमधील एका इमारतीतील रहिवाशांनी 2024 मध्ये कोर्टात याचिका दाखल केली. कशाप्रकारे रहिवाशांना फसविलं गेलं आहे. वारंवार रहिवासी आपली व्यथा मांडत आहेत. मात्र 19 नोव्हेंबर 2024 ला हायकोर्टाचा निकाल रहिवाशांच्या विरोधात गेला. कोर्टाने या इमारतीला बेकायदेशीर जाहीर करीत तोडण्याचे आदेश दिले. रहिवाशांचे बाजूने शिवसेना ठाकरे गट उतरला. शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांच्या नेतृत्वात रहिवासी आणि याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांच्यात बैठक घेण्यात आली होती. रहिवाशांनी दिलासा मिळावा यासाठी मुंबईतील आझाद मैदान येथे आंदोलन केले होते. मंत्री उदय सामंत, आमदार राजेश मोरे शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे आणि काही अधिकाऱ्यांसोबत याप्रकरणी बैठक झाली. कोणीही बेघर होणार नाही असं आश्वासन सरकारकडून या बैठकीत दिले गेले. याबाबत ठोस निर्णय आम्ही घेऊ असं सांगण्यात आलं. यानंतर रहिवाशांनी सुटकेचा श्वास घेतला.
नक्की वाचा - Dombivli News: डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारतींवरील संकट तुर्तास टळलं; NDTV मराठीच्या वृत्तानंतर KDMC कडून आदेश
तुर्तास कारवाई स्थगित
आता या प्रकरणात डोंबिवलीतील समर्थ कॉम्प्लेक्स या इमारतीवर तोडक कारवाईची नोटीस महापालिकेकडून पाठवण्यात आली. कारवाईच्या आधी महापालिकेचे अधिकारी समर्थ कॉम्प्लेक्समध्ये पाहणीसाठी गेले असता नागरिकांनी विरोध करत प्रचंड गोंधळ घातला. या प्रकरणी शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांच्या म्हणण्यानुसार, कोर्टाने मल्हार अपार्टमेंट नावाच्या इमारतीवर कारवाईचे आदेश दिले. मात्र महापालिका त्या इमारतीवर कारवाई न करता समर्थ कॉम्प्लेक्स या इमारतीवर कारवाई करीत आहे. यातून कोणाला वाचवण्याच्या प्रयत्न सुरू आहे, असा सवाल उपस्थित करीत या इमारतीवर कारवाई झाली. तर शिवसेना उग्र आंदोलन छेडणार असा इशारा दिला. एवढेच नाही तर समर्थ कॉम्प्लेक्समधील नागरिक देखील संतप्त झाले होते. आम्ही गरीब लोक आहोत. मोठ्या मोठ्या बँकातून कर्ज काढून आम्ही घरे घेतली. महारेरामध्ये ही इमारत कायदेशीर असल्याचे दाखवल्याने ही घर आम्ही घेतली यामध्ये आमच्या काय दोष? आम्हाला सरकारने आश्वासन दिले होते, बेघर होऊ देणार नाही तरी कारवाई कशी केली जात आहे.आम्ही काय करू असा संतप्त सवाल उपस्थित केला.
मंगळवारी सकाळी 11 वाजता ही कारवाई होणार होती. या संदर्भात बातमी NDTV मराठीने दाखवल्यानंतर रात्री साडेबारा दरम्यान माहिती मिळाली की ही कारवाई तात्पुरती थांबविण्यात आली आहे. या संदर्भात केडीएमसी आयुक्तांनी इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना मुंबईत नगर विकास विभागाकडून बोलवण्यात आले आहे. या संदर्भात आता काय निर्णय घेतला जातो. याकडे 65 बेकायदा इमारतीतील रहिवासी आणि संपूर्ण कल्याण डोंबिवलीकरांचे लक्ष लागले आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
