काँग्रेस नेते सुनील केदार यांनी त्यांना दिलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल समोर आला असून उच्च न्यायालयाने केदार यांची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आता त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठवावं लागणार आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या दीडशे कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात माजी मंत्री आणि निलंबित आमदार सुनील केदार यांना याआधीच शिक्षा सुनावली गेली आहे. त्याअंतर्गत त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. या विरोधात उच्च न्यायालयात सुनील केदार यांच्याकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती.
नक्की वाचा - ' सरकारी अधिकारी नालायक आणि भ्रष्ट, मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दाला किंमत नाही,' गणेश नाईक भडकले
डिसेंबर 2023 रोजी केदार आणि पाच अन्य जणांना दोषी ठरविण्यात आले होते आणि पाच वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा झाली होती. 10 जानेवारी रोजी त्यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला होता आणि जामिनावर त्यांच्या मुक्ततेचे आदेश दिले होते. त्यांना झालेली शिक्षा दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळाची असल्याने त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढविता येणार नाही. त्यामुळे, त्यांच्या राजकीय भवितव्यासाठी आजचा निर्णय महत्त्वाचा होता. काँग्रेस नेते सुनील केदार हे नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर येथून पाच वेळा विधानसभेवर निवडून आले आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांना यातून बरी होण्याची अपेक्षा होती. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आता केदार यांना सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठवावं लागणार आहे.
