दहशतवादी संबंधाची भीती, 2 कोटींचा गंडा; 76 वर्षांचा निवृत्त वैद्यकीय अधिकारी 11 भामट्यांच्या कैदेत, काय घडलं?

Nagpur News: नागपूरच्या लक्ष्मीनगर भागात एका 76 वर्षीय निवृत्त वैद्यकीय अधिकाऱ्याला भामट्यांनी 11 दिवस कैद करून ठेवले होते. नेमकं काय घडलं, जाणून घ्या सविस्तर माहिती...

जाहिरात
Read Time: 2 mins
"Nagpur News: नागपूरमध्ये निवृत्त वैद्यकीय अधिकारी 11 दिवस भामट्यांच्या कैदेत"
Canva

- संजय तिवारी, प्रतिनिधी

Nagpur News: एका ज्येष्ठ नागरिकाचे बँक खाते दहशतवादी कारवायांशी संबंधित असल्याचे सांगत भीती दाखवून डिजिटल अरेस्टद्वारे त्यांच्याकडून तब्बल 2 कोटी रुपये लुटण्यात आल्याची घटना नागपुरात घडली आहे. नागपूरच्या लक्ष्मीनगर भागातील एका 76 वर्षीय निवृत्त वैद्यकीय अधिकाऱ्याला सायबर भामट्यांनी 'डिजिटल अरेस्ट' (Digital Arrest) करून तब्बल 2 कोटी रुपयांना गंडा घातला आहे. 

निवृत्त वैद्यकीय अधिकाऱ्याला धमकीचे मेसेज

23 मार्च ते 3 एप्रिल या कालावधीत तक्रारदार डॉक्टरच्या मोबाइलवर धमकीचे संदेश येऊ लागले. फसवणूक करणाऱ्यांनी स्वतःला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court), सक्तवसुली संचालनालय (ED), मुंबई पोलीस आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे अधिकारी असल्याचे भासवले आणि विश्वास बसवण्यासाठी आरोपींनी व्हॉट्सॲपवर अधिकृत शिक्के असलेली काही बनावट कागदपत्रे पाठवली. ज्यामुळे डॉक्टर घाबरले आणि त्यांनी आरोपींवर विश्वास ठेवला.

Advertisement

तुमचे खाते सुरक्षित करण्यासाठी किंवा तपास पूर्ण करण्यासाठी पैसे ऑनलाइन ट्रान्सफर करावे लागतील, असे सांगून त्यांना भीती दाखवण्यात आली. या दबावाखाली येऊन त्यांनी आपल्या बँक खात्यातून तब्बल 2 कोटी रुपये ऑनलाइन ट्रान्सफर केले. या प्रकरणी शनिवारी (11 एप्रिल) नागपूरच्या सायबर पोलीस ठाण्यात एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) विविध कलमांतर्गत  आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66 नुसार गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे. सध्या याप्रकरणी कोणालाही अटक झालेली नाही.

(नक्की वाचा: Ulhasnagar News : लाखो रुपये घेतले, घरकाम- स्वयंपाक करवून घेतला; उल्हासनगरमध्ये CBI नोकरीसाठी काय सुरू होतं?)

Photo Credit: NDTV Marathi And Canva

'डिजिटल अरेस्ट' म्हणजे काय?

यात गुन्हेगार स्वतःला पोलीस किंवा सीबीआय किंवा ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालय किंवा अशाच एखाद्या सरकारी विभागाचे भासवतात. तशा सरकारी कार्यालयाचा देखावा तयार करून तिथून ते व्हिडीओ कॉलद्वारे व्यक्तीला घाबरवतात आणि "तुम्ही बाहेर जाऊ शकत नाही किंवा कोणाशी बोलू शकत नाही" असे सांगून सतत देखरेखीखाली (Digital Arrest) ठेवतात. त्यांना हुबेहुब सरकारी शिक्के वाटतील अशा शिक्क्यांची खोटी कागद पत्रे पाठवून त्यांचा विश्वास संपादित केला जातो. जोपर्यंत संबंधित व्यक्ती त्यांना पैसे देत नाही, तोपर्यंत त्या व्यक्तीला मोबाइल समोरून हालचाल करून दिली जात नाही. विशेष म्हणजे कोणतेही शासकीय कार्यालय, अधिकारी किंवा तपास पथक व्हिडीओ कॉल करत नाही. तरीही मोठ्या प्रमाणात सुशिक्षित व्यक्ती देखील अशा खोट्या बनावाला बळी पडत असल्याचे समोर आले आहे.

सायबर तज्ज्ञांनी नागरिकांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. 'डिजिटल अरेस्ट' किंवा 'फेक वॉरंट'च्या नावाने कोणीही पैसे मागितल्यास किंवा वैयक्तिक माहिती विचारल्यास त्यावर विश्वास ठेवू नका आणि तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधावा.