Maharashtra ZP Election 2026: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे डोळे लावून बसलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी आणि मतदारांसाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे बिगुल पुढच्या 48 तासात वाजण्याची दाट शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकांच्या तयारीसाठी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिल्यानंतर आता निवडणूक आयोगाच्या हालचालींना वेग आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मुदतवाढीमुळे रखडलेला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून प्रशासन आता सज्ज झाले आहे.
काय आहे कोर्टाचा निर्णय?
राज्यात सध्या महानगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. 15 जानेवारी रोजी 29 महानगरपालिकेत निवडणुका होत आहेत. तर 288 नगरपरिषद आणि नगर पंचायतीची निवडणूक ही मागच्या महिन्यात झाली आहे. या दोन निवडणुकांनंतर आता सर्वांचे लक्ष जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांकडे लागले आहे.
या निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत या सर्व निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणास्तव आयोगाला ही मुदत अपुरी पडत होती. आज (सोमवार, 12 जानेवारी) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आयोगाची मागणी मान्य करत 15 दिवसांची वाढीव मुदत दिली आहे. आता 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत या सर्व निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.
( नक्की वाचा : BMC Election 2026 : मतदानाच्या दिवशी बँका सुरु की बंद? खासगी कर्मचाऱ्यांना सुट्टी मिळणार का? वाचा सर्व माहिती )
12 जिल्हा परिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम लवकरच
मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या 12 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची कोणतीही गुंतागुंत नाही, अशा जिल्ह्यांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढच्या दोन दिवसात जाहीर होऊ शकतो. राज्याच्या ग्रामीण भागातील राजकारणावर पकड मिळवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी याआधीच मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. आयोगाला मिळालेल्या मुदतवाढीमुळे आता प्रत्यक्ष मतदानाची तारीख आणि उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया कधी सुरू होणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
( नक्की वाचा : Raj Thackeray : तो प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारा, NDTV मराठीच्या मुलाखतीत राज ठाकरे असं का म्हणाले, पाहा VIDEO )
आरक्षणाच्या पेचामुळे काही जिल्ह्यांची निवडणूक लांबणीवर
राज्यातील एकूण स्थिती पाहता सर्वच जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी निवडणूक होणे कठीण दिसत आहे. राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे, तिथे निवडणुका घेण्यास कोणतीही अडचण नाही. मात्र, उर्वरित 20 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर गेली आहे. या अतिरिक्त कोट्याबाबतचे प्रकरण अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांचा निवडणूक कार्यक्रम 21 तारखेच्या सुनावणीनंतरच स्पष्ट होण्याची चिन्हे आहेत.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
