Explainer : उमेदवारांचा अर्ज रद्द होण्याची कारणं काय? सूरतमधील प्रकरणात नेमकं काय घडलं? 

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात 102 जागांसाठी 19 एप्रिल रोजी मतदान पार पडलं. दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान 26 एप्रिल रोजी होणार आहे. गुजरातमधील सर्व 26 जागांसाठी 7 मे रोजी मतदान होणार आहे. मात्र सूरत जागेवरून एक आश्चर्यजनक घटना घडली आहे. सूरतमध्ये काँग्रेसचे उमेदवार निलेश कुंभानी यांचा नामांकन अर्ज रद्द करण्यात आलं आहे. निलेश कुंभानी यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आला, कारण त्यांच्या प्रस्तावकांनी त्यांना तसं करण्यास भाग पाडल्याचा दावा केला होता. कुंभानी यांचा अर्ज रद्द झाल्यानंतर पक्षाच्या पर्यायी उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल करणारे सुरेश पडसाला यांचाही नामांकन अर्ज रद्द करण्यात आला होता. 

सूरतमध्ये नेमकं काय घडलं?
गुजरातच्या 26 लोकसभा जागांवर काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष एकत्रित इंडिया आघाडीतर्फे निवडणून लढत आहेत. याअंतर्गत सूरतमध्ये काँग्रेसने निलेश कुंभानी यांना उमेदवारी दिली होती. मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर ते तीनपैकी एक ही प्रस्तावक उपस्थित करू शकले नाही. ज्यामुळे निलेश कुंभानी यांना नामांकन अर्ज रद्द केला होता. भाजपने काँग्रेसचे उमेदवार निलेश कुंभानींच्या फॉर्ममध्ये त्यांच्या तीन प्रस्तावकांच्या हस्ताक्षरावरुन सवाल उपस्थित केला होता. काँग्रेस उमेदवारांचे प्रस्तावकांमध्ये त्यांच्या बहिणीचे पती, भाचा आणि भागीदारांचे हस्ताक्षर असल्याचा दावा केला होता. मात्र तिन्हा प्रस्तावकांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर रविवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करीत सांगितलं होतं की, निलेश कुंभानी यांच्या अर्जावर त्यांचे हस्ताक्षर नाहीत. ज्यानंतर तिन्ही प्रस्तावक गायब झाले होते. परिणामी काँग्रेस उमेदवारांचा अर्ज रद्द झाला होता. 

अन्य उमेदवारांचे नामांकन अर्ज परत घेतल्यानंतर सोमवारी भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार मुकेश दलाल यांची या जागेवरुन बिनविरोध निवड करण्यात आली. जाणून घेऊया काय असते नामांकन प्रक्रिया? नामांकनात चूक झाल्यानंतर उमेदवारांचा अर्ज रद्द केला जाऊ शकतो याबाबत तुम्हाला माहिती आहे का?

उमेदवाराला सर्व माहिती देणं आवश्यक...
नामांकन अर्ज भरताना प्रत्येक उमेदवाराला एक प्रतिज्ञापत्र द्यावं लागतं. यामध्ये तुमचे उत्पन्न आणि खर्चाची माहिती सार्वजनिक करावी लागते. शैक्षणिक माहिती, पासपोर्टच्या आकाराचा फोटो, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मूळ निवासी आणि जातीच्या दाखल्याची फोटोकॉपी द्यावी लागते. याशिवाय उमेदवाराला नामांकन पत्रात आपली जंगल आणि स्थावर मालमत्ता उदाहरणार्थ दागिने, जमीन, किती कर्ज घेतलं याचीही माहिती द्यावी लागते. विवाहित असाल तर पत्नी आणि मुलं असतील तर त्यांचं उत्पन्न-खर्च, दागिने-जमीन आणि कर्ज यासर्वांची माहिती द्यावी लागते. उमेदवार आणि त्यांची पत्नी-मुलांजवळी शस्त्र, गुन्हेगारी प्रकरणांबाबत सांगावं लागतं. कोर्टात कोणती प्रकरणं सुरू आहेत किंवा कोणत्या प्रकरणात शिक्षा झाली आहे याची माहिती प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून द्यावी लागते. 

हे ही वाचा - 'सत्तेत आले तर हे तुमचं घर, गाडी, सोनं जप्त करुन वाटून टाकतील'; PM मोदींचा काँग्रेसवर निशाणा

प्रतिज्ञापत्राची तपासणी...
एकदा प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर निवडणूक आयोग उमेदवाराच्या सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली जाते. यात दिलेली माहिती लक्षपूर्वक पाहिली जाते. नामांकन दाखल केल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून ठरलेल्या तारखेपर्यंत उमेदवार निवडणुकीतून आपलं नाव मागे घेऊ शकतो. उमेदवाराने आपला नामांकन अर्ज योग्यरित्य भरणे आवश्यक असल्याचं निवडणूक आयोगाकडून सांगितल जातं. यातील छोटीशीही चूक झाली तर नामांकन अर्ज अवैध मानलं जातं आणि उमेदवारी रद्द केली जाते. याशिवाय नामांकन अर्जसह दिलेली इतर कागदपत्र योग्य असावीत. यात दिलेली माहिती संशयास्पद किंवा चुकीची वाटली तर निवडणूक आयोगाकडून उमेदवाराला रद्द केलं जातं. 

प्रस्तावकाची भूमिका काय आहे?
निवडणूक नामांकनाच्या नियमानुसार, जर उमेदवार हा कोणत्याही मान्यता प्राप्त राजकीय दलाचा उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत असेल तर मतदारसंघातील एका मतदाराला त्यांच्या उमेदवारीचा प्रस्ताव देण्याची आवश्यकता असते. जर एखादा उमेदवार अपक्ष किंवा नोंदणीकृत परंतु फारशा परिचित नसलेल्या राजकीय पक्षाने नामनिर्देशित केलेला उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत असल्यास, मतदारसंघातील दहा मतदारांनी नामनिर्देशनपत्रावर प्रस्तावक म्हणून स्वाक्षरी करणं आवश्यक असतं.

प्रस्तावकांचे हस्ताक्षर तपासा ....
नियामांनुसार, रिटर्निंग अधिकारी (RO) प्रस्तावकांचे (साक्षीदार) हस्ताक्षर तपासतात. अर्जातील हस्ताक्षर वास्तविक आहे की, हे देखील तपासले जाते. याशिवाय अपर्याप्त प्रस्तावकांमुळे नामांकन अर्ज रद्द केला जातो. याशिवाय ज्या व्यक्तींचे बनावटी हस्ताक्षर किंवा अंगठ्याच्या ठशासह नामांकन पत्र दाखल केला असेल त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई केली जाते. प्रस्तावकांना बोलावून याबाबत विचारणा केली जाते. नियमांनुसार संबंधित उमेदवाराला आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी दिली जायला हवी.