विधानसभा निवडणुकींचे निकाल स्पष्ट होऊन आता 72 तास उलटल्यानंतरही महायुतीमधील कोणता नेता मु्ख्यमंत्री होणार हे स्पष्ट झालेलं नाही. या निवडणुकीनंतर राज्यात त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात येईल, असा अनेक राजकीय निरीक्षकांचा अंदाज साफ चुकला. महायुतीला अभूतपूर्व यश मिळालं. महायुतीमध्ये भाजपाला 132, शिवसेना 57 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला 41 जागा मिळाल्या आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्रीपदासाठी भाजपा आणि शिवसेनेत रस्सीखेच सुरु झाली आहे.
भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळाल्यानं देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री करावं ही भाजपा नेत्यांची मागणी आहे. तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखाली महायुतीला हे अभूतपूर्व यश मिळालंय. त्यामुळे शिंदेंनाच मुख्यमंत्रीपदी कायम ठेवावं, यासाठी शिवसेनेचे नेते आग्रही आहेत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करा )
भाजपा आणि शिवसेनेत मुख्यमंत्रीपदासाठी रस्सीखेच सुरु असताना महायुतीमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिसऱ्या पक्षानं फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी पसंती दिलीय. अजित पवारांच्या पक्षाच्या 41 आमदारांची साथ मिळाल्यानं भाजपा आणि फडणवीस यांची बाजू भक्कम झाली आहे. अजित पवारांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी देवेंद्र फडणवीसांना पाठिंबा दिल्याची तीन महत्त्वाची कारणं आहेत.
पहिलं कारण
देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यात चांगली केमेस्ट्री आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केलं होतं. 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी पहाटे फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची आणि अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांच्या शपथविधीनंतर राज्याच्या राजकारणात भूकंप झाला होता.
फडणवीस-अजित पवार एकत्र येण्याचा पहिला अंक फार काळ टिकला नाही. पण त्यानंतर 2023 मध्ये पुन्हा एकदा अजित पवार महायुतीमध्ये त्यांच्या आमदारांसह दाखल झाले आणि उपमुख्यमंत्री बनले. अजित पवारांना पुन्हा महायुतीमध्ये आणण्यासाठी भाजपाची भूमिका निर्णायक ठरली होती.
( नक्की वाचा : 'राज्यात बिहार फॉर्म्युला नाही', शिंदेंना नाही तर फडवीसांनी मुख्यमंत्री करा, आठवलेंनी सांगितलं कारण )
दुसरं कारण
एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीतून बाहेर पडताना तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवारांकडून निधी वाटपात भेदभाव होत असल्याचा आरोप केला होता. दोन्ही पक्षातील संबंध तेव्हा ताणले गेले होते. एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री केलं तर महायुतीमध्ये त्यांचं स्थान आणखी भक्कम होईल, त्याचा आपल्याला फटका बसेल असा अजित पवारांचा हिशेब असू शकतो.
( नक्की वाचा : Maharashtra Election Result 2024 : विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीम मतदारांचा परिणाम किती झाला? )
तिसरं कारण
महायुतीमध्ये भाजपाच्या आमदारांची संख्या (132) ही शिवसेना (57) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (41) कितीतरी जास्त आहे. शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद दिलं तरी मंत्रिमंडळात भाजपाचा वरचष्मा असेल. भाजपाला राष्ट्रवादीपेक्षा कितीतरी जास्त मंत्रिपद मिळतील. तर अजित पवारांच्या वाट्याला दुय्यम दर्जाची मंत्रिपद येतील. भाजपाचा मुख्यमंत्री झाला तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील आमदारांमध्ये फार फरक नसल्यानं शिवसेनेच्या बरोबरीनं मंत्रिपदावर अजित पवारांना दावा करता येऊ शकतो.