Exclusive : गिग वर्कर्ससाठी 5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार, अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं नेमकी काय सुविधा दिली जाणार? 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. अर्थसंकल्प आणखी सोप्या पद्धतीने समजून घेण्यासाठी एनडीटीव्ही समूहाचे मुख्य संपादक, संजय पुगलिया यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याशी खास बातचित केली.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये दिल्यानुसार, आयुष्यमान भारत पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेत गिग वर्कर्सनाही लाभ मिळणार आहे. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाले, गिग वर्कर्सच्या नावाची नोंदणी ई श्रम पोर्टलमध्ये केली जाईल. यामध्ये त्यांची सविस्तर माहिती दिली जाईल. यानंतर त्यांना तातडीने पीएम आयुष्यमान योजनेअंतर्गत जोडलं जाईल. हे सर्व तातडीने होईल, असंही त्या यावेळी म्हणाल्या. 

गिग वर्कर्स म्हणजे कोण? 
कॅब चालविणारे, ऑनलाइन डिलिव्हरी, फ्रिलान्सिंग किंवा लहान-मोठे काम करणारे कामगार गिग वर्कर्समध्ये येतात. 2030 पर्यंत एकूण श्रमिकांमध्ये तब्बल 4.1 टक्के म्हणजे साधारण 23.5 कोटी लोक गिग वर्कर असतील.

नक्की वाचा - Union Budget 2025 : 'यंदाच्या अर्थसंकल्पावर बिहार निवडणुकीची छाप'; टीकेला अर्थमंत्र्यांचं जोरदार प्रत्युत्तर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं की, विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करत असताना पुढील 20-25 वर्षांसाठी भारताचा पाया मजबूत होण्यासाठी आम्ही तयारी करत आहोत. पंतप्रधान यांच्या नेतृत्त्वात आम्ही काम करत असताना सर्वसामान्य नागरिकांवर विशेष लक्ष देण्यावर आमचा भर आहे. मध्यवर्गांसाठी काहीतरी मोठं केले पाहिजे यासाठी आधीपासून सरकारचा विचार होता. यासाठी अभ्यास करा आणि काहीतरी मोठा निर्णय मध्यमवर्गासाठी घ्या, अशा सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आम्हाला दिल्या होत्या.

#FMExclusiveOnNDTV | 'गिग वर्कर्स को 5 लाख तक मुफ़्त इलाज मिलेगा' - NDTV के एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया के साथ खास बातचीत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन @sanjaypugalia | @nsitharaman | #Budget2025 | #NirmalaSitharaman pic.twitter.com/SubAzvkmV9

— NDTV India (@ndtvindia) February 2, 2025

प्रामाणिक करदात्यांकडे आमचं आधीपासूनच लक्ष होते. करदात्यांचा सन्मान करण्याचा विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत होते. यासाठी 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. मागील दोन-तीन वर्षांपासून भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. आयएमएफच्या दृष्टीकोणातून आपण पुढील वर्षीही वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असणार आहोत. यासंदर्भात टॅक्सपेअर्सचा सन्मान राखण्यासाठी आयकर प्रस्ताव आम्ही आणला, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं.