GST Council Meeting: तंबाखू, सिगारेटसह कोणत्या वस्तूवर 40 टक्के जीएसटी, चेक करा यादी

GST New Rates:  केंद्र सरकारने जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. रोजच्या वापरातील वस्तूंच्या दरात कपात करून सामान्य नागरिकांना दिलासा दिला आहे. मात्र, दुसरीकडे चैनी किंवा लक्झरी वस्तूंवर अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. सरकारने सिगारेट, पान मसाला, लक्झरी कार आणि अशाच इतर वस्तूंवर 40 टक्क्यांचा नवा आणि विशेष जीएसटी स्लॅब लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बुधवारी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 56 व्या बैठकीत, 12% आणि 28% चे जीएसटी स्लॅब रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला. आता फक्त 5% आणि 18% असे दोनच जीएसटी स्लॅब असतील. पण यासोबतच, हानिकारक आणि लक्झरी वस्तूंसाठी 40% चा एक वेगळा स्लॅब तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली. हा बदल देशभरात 22 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.

(नक्की वाचा-  GST Rate Cut: सर्वसामन्यांना मोठा दिलासा! जीएसटी कर बदलांमुळे 'या' वस्तू होणार स्वस्त, वाचा यादी)

56वीं #GST परिषद बैठक के परिणामों पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री @nsitharaman ने कहा कि, " #GST दरों की श्रेणी में 40% के विशेष दर का प्रावधान किया गया है। अब पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद पर जीएसटी दर 40% होगी।"#NextGenGST pic.twitter.com/BoTfjUJ7Vl

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) September 3, 2025

या वस्तूंवर 40% जीएसटी लागणार

• पान मसाला: यावर आता 40% जीएसटी लागणार
• तंबाखू उत्पादने: सिगारेट, जर्दा, चघळण्याचा तंबाखू, आणि इतर तंबाखूपासून बनवलेल्या वस्तूंवरही 40% जीएसटी लागू होईल
• कार्बोनेटेड पेये: सोडा आणि इतर साखरयुक्त कार्बोनेटेड पेयांवरही आता 40% जीएसटी लागेल
• लक्झरी कार: 1200 सीसीपेक्षा जास्त इंजिन क्षमता असलेल्या पेट्रोल-डीझेल कार, तसेच 4000 एमएमपेक्षा जास्त लांबीच्या कार आणि 350 सीसीपेक्षा जास्त इंजिन क्षमता असलेल्या मोटरसायकलवरही 40% कर लागेल
• विमानाचे प्रकार: खासगी जेट्स, विमाने, याट्स (Yachts) आणि नौका यांसारख्या लक्झरी वस्तूंचाही यात समावेश
• शस्त्रे: रिव्हॉल्व्हर्स, पिस्तूल, आणि इतर शस्त्रे

(नक्की वाचा- GST Reforms: : कररचनेत क्रांती! जीएसटीचे 12% आणि 28% चे स्लॅब रद्द, जाणून घ्या तुम्हाला कसा होणार फायदा)

यापूर्वी यापैकी अनेक वस्तूंवर 28% जीएसटी लागत होता, पण आता हा दर थेट 40% पर्यंत वाढवण्यात आला. हा निर्णय सरकारच्या धोरणात्मक भूमिकेचे संकेत देतो. एका बाजूला रोजच्या गरजांच्या वस्तू स्वस्त करून महागाई कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला व्यसनाधीन आणि लक्झरी वस्तूंवर कर वाढवून त्यावरील खर्च कमी करण्याचे लोकांना आवाहन केले जात आहे. या बदलामुळे सरकारला महसूल वाढवण्यासही मदत होईल, जो विकासात्मक कामांसाठी वापरला जाऊ शकतो.