Vande Mataram: 'वंदे मातरम'चा अपमान केलात तर जावं लागेल जेल! किती वर्षाची शिक्षा अन् काय आहेत नियम?

वंदे मातरम बाबत एक महत्वाचं विधेयक केंद्र सरकारने राज्य सभेत सादर केले आहे. या विधेयका नुसार वंदे मातरमला राष्ट्रगीता समान दर्जा देण्यात आला आहे. ​केंद्र सरकारने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कायद्यात (Prevention of Insults to National Honour Act) महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. त्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले आहे. या विधेयकातील तरतुदीनुसार, भारताचे राष्ट्रीय गान 'वंदे मातरम'ला आता राष्ट्रगीताप्रमाणेच (Jana Gana Mana) संवैधानिक दर्जा आणि सन्मान देण्याचा प्रस्ताव आहे.

​या कायद्यातील नव्या कलमांनुसार, वंदे मातरमच्या सार्वजनिक गायनादरम्यान किंवा सादरीकरणादरम्यान त्याचा अवमान केल्यास ती कायदेशीरदृष्ट्या शिक्षापात्र बाब ठरणार आहे. असा गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला 3 वर्षांपर्यंतचा कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात येईल. शिवाय आर्थिक दंड ही ठोठावण्याची तरतूद या नव्या विधेयकात आहे. किंवा कारावास आणि दंड अशा दोन्ही शिक्षा ही केल्या जावू शकतात अशं या विधेयकात आहे. त्यामुळे या पुढे वंदे मातरमचा अवमान करणाऱ्यांना या कायद्यानुसार चाप बसणार आहे.

नक्की वाचा - NCP News: दोन्ही राष्ट्रवादींचं विलिनीकरणाचं ठरलं? मात्र 'या' एका मुद्द्यावर पेच कायम?

या शिक्षा कडक करण्यात आल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या अजेंड्यावर राष्ट्रभक्ती आणि राष्ट्रीय प्रतीकांचा सन्मान हा मुद्दा सातत्याने राहिला आहे. त्यानुसार हे विधेयक कायदेशीर चौकट अधिक कठोर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे विधेयक आज शुक्रवारी राज्यसभेत सादर करण्यात आलं. त्यावेळी विरोधकांचा धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी आग्रह होता. त्यामुळे राज्यसभेत गोंधळ होता. या गोंधळात हे विधेयक मांडण्यात आले. शिवाय ते आवाजी मतदानाने मंजूर ही करण्यात आले. गोंधळामुळे त्यावर चर्चा होवू शकली नाही. 

नक्की वाचा - Salman Khan: सलमानच्या एका पोस्टने CJP आंदोलनाची हवा ठरवली, 'त्या' पोस्टने रचला सोशल मीडियावर नवा इतिहास

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधक आक्रमक आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा हा कामकाजी शिवाय वाया गेला. काँग्रेस आपल्या मागणीवर ठाम आहे. प्रधान यांच्या राजीनाम्या शिवाय कोणती ही चर्चा होणार नाही अशी भूमीका घेतली आहे. शिवाय रस्त्यावर ही सीजेपीचे आंदोलन तिव्र झाले आहे. त्यामुळे सरकारची दोन्ही बाजूने कोंडी झाली आहे. त्यात हे महत्वाचे विधेयक गोंधळात का होईना सरकारने मंजूर करून घेतले आहे.