WhatsApp Accounts : 17 हजार व्हॉट्सॲप अकाऊंट्स बंद, कारण ऐकून तुमचंही टेन्शन वाढेल

देशात डिजिटल अरेस्ट आणि इतर सायबर गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. प्रशासनाकडून या गोष्टी टाळण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. नागरिकांना सावध करण्यातसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडूनही वेळोवेळी सूचना केल्या जातात. लोकसभेत देखील वाढत्या सायबर गुन्हेगारीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि भाजप खासदार डी पुरंदेश्वरी यांनी लोकसभेत याबाबत संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना प्रश्न विचारले.  

भाजप खासदार पुरंदेश्वरी यांनी डिजिटल अरेस्टच्या वाढत्या प्रकरणांवर प्रश्न विचारला. यावर बोलताना केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी म्हटलं की, "डिजिटल अरेस्ट सायबर गुन्हेगारीचंच एक रुप आहे. ज्याला रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या गुन्हेगारांबाबत आमची झिरो टॉलरन्स निती आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या मदतीने या गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी प्रयत्न करत आहे." 

(नक्की वाचा- Income Tax : 'बारा'च्या आत कर कपात! उदाहरणासह समजून घ्या कसा आणि कुणाला मिळेल फायदा?)

"इंडियन सायबर क्राईम कॉर्डिनेशन सेंटरद्वारे दूरसंचार विभागाशी समन्वय साधून 17 हजारहून अधिक व्हॉट्सअॅप अकाऊंट बंद केले गेले आहे. ज्याचा वापर सायबर गुन्हेगार करत होते. तसेच अन्य प्लॅटफॉर्मच्या संदिग्ध अकाऊंट्सवर देखील कारवाई करण्यात आली आहे. डिजिटल अरेस्टविरोधात विविध खात्यांमार्फत जनजागृती अभियान सुरु आहे. टीव्ही, रेडिओ, सोशल मीडिया, कॉलरट्युनद्वारे लोकांना सावध केलं जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील डिजिटल अरेस्टचा बळी ठरु नये यासाठी मन की बातमध्ये याबाबत म्हटलं होतं की, 'थांबा, विचार करा आणि मग निर्णय घ्या", असंही पंकज चौधरी यांनी सांगितलं. 

(नक्की वाचा-  Wedding Dance : माधुरी दीक्षितच्या 'त्या' गाण्यावर नवरदेवाचा डान्स; नवरीच्या वडिलांनी लग्नच मोडलं)

श्रीकांत शिंदे यांनीही सायबर गुन्हेगारीबाबत चिंता व्यक्त केली. चीनी लोन अॅपद्वारे लोकांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवलं जात आहे. लोकांची खासगी माहिती वापरून त्यांना धमकी, शिवीगाळ, ब्लॅकमेल केले जात आहे. चायनिज गँग या अॅप्सना नियंत्रित करत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेला याचा फटका बसता आहे. सरकार अशा चिनी अॅपविरोधात काय ठोस पाऊल उचलत आहे? असा प्रश्न श्रीकांत शिंदे यांनी विचारला. यावर बोलताना पंकज चौधरी यांनी म्हटलं की, "सरकार देशाताली अवैध लोन अॅप्स वर लक्ष ठेवण्यासाठी आरबीआयच्या संपर्कात आहे. इंडियन सायबर क्राईम कॉर्डिनेशन सेंटर वेळोवेळी फेक लोक अॅप्स आणि फेक लोन वेबसाईटचे ऑपरेशन बंद करत असते."