मराठा आरक्षणाच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर आज होणार निर्णय, सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार?

रामराजे शिंदे, नवी दिल्ली

मराठा आरक्षणाच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर आज निर्णय होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती चर्चा करून याबाबत निर्णय घेणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या चेंबरमध्येच चर्चा करून निर्णय दिला जाणार आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दिलेलं मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्द केलं होतं. त्यानंतर ही क्युरेटीव्ह याचिका दाखल करण्यात आली होती.

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारकडून 13 ऑक्टोबर 2023 ला ॲड. मनिंदर सिंह यांनी क्युरिटीव्ह याचिका मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र कोर्टाने आम्ही योग्य वेळी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेऊ असं म्हटलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली होती, त्यानंतर राज्य सरकारने क्युरेटीव्ह याचिका दाखल केली होती. 

(नक्की वाचा - 'अपमानास्पद वागणूक देऊ नका', किरीट सोमय्या भाजपावरच नाराज? 'लेटरबॉम्ब' टाकून धुडकावला आदेश)

मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत दिलेले आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं फेटाळल्यानंतर 20 एप्रिलला 2023 ला सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकेवर चर्चा झाली होती. चर्चे दरम्यान मराठा आरक्षणाचा निकाल देणारे सर्व न्यायाधीश उपस्थित होते. कोर्टाने दिलेल्या निकालावर पुनर्विचार करणं का गरजेचं आहे? यावर चर्चा झाली होता. त्यानंतर या याचिकेवर झालेल्या चर्चेनंतर सुनावणी घ्यायची की नाही यावर कोर्ट चर्चा करून निर्णय देणार होते.

प्रकरण कोणत्या घटनापीठाकडे वर्ग करायचे याचा निर्णय सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड घेणार होते. EWS आरक्षण देताना 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मांडण्यात येणार होती. मात्र कोर्टाने या प्रकरणात ही पुनर्विचार याचिका फेटाळली होती.

(नक्की वाचा - कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला भ्रष्टाचाराची कीड, अधिकाऱ्याचा लाच घेतानाचा VIDEO आला समोर)

सुप्रीम कोर्टाने SEBC आरक्षण का रद्द केलं?

मराठा आरक्षणाला नकार देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, इंदिरा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती ती ओलंडण्यास नकार दिला होता.  मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेलं आरक्षण (SEBC) असंवैधानिक आहे. मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नाही.