जाहिरात
Story ProgressBack

रिक्षाचे भाडे अनेकदा विमान तिकीटापेक्षा जास्त असते! उच्च न्यायालयाचे उद्गार

एखाद दुसऱ्या घटनेसाठी संपूर्ण हवाई क्षेत्रासाठी नवा नियम लागू करणे हे योग्य ठरणार नाही, त्यामुळे अशा जनहित याचिकांची दखल घेणे योग्य ठरणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

Read Time: 2 min
रिक्षाचे भाडे अनेकदा विमान तिकीटापेक्षा जास्त असते! उच्च न्यायालयाचे उद्गार

देशातील विमानसेवेबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने कौतुकोद्गार काढले आहेत. देशातील विमान सेवेचे संचालन उत्तम पद्धतीने सुरू असल्याचे हाय कोर्टाने म्हटले आहे. यामुळे विमानाच्या तिकीटाची मर्यादा निश्चित करण्याबाबत आम्ही कोणतेही निर्देश पारीत करणार नाही.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीत सिंग अरोरा यांच्यापुढे दोन जनहित याचिका सुनावणीसाठी आल्या होत्या. या दोन्ही याचिका खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत. विमानाच्या तिकिटांच्या दरांसाठी एक मर्यादा निश्चित करण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.      

नक्की वाचा- लग्नात मिळणाऱ्या भेटवस्तूंची यादी करा, उच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश

एखाद दुसऱ्या घटनेसाठी संपूर्ण हवाई क्षेत्रासाठी नवा नियम लागू करणे हे योग्य ठरणार नाही, त्यामुळे अशा जनहित याचिकांची दखल घेणे योग्य ठरणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावताना म्हणताना न्यायालयाने मौखिक टीपण्णी करताना म्हटले की " विमानाच्या तिकीटाचे दर किती असावेत हे मार्केटमधील प्रवाह ठरवतील. हे क्षेत्र अत्यंत चांगली कामगिरी करत आहे. तुम्ही सद्यस्थिती पाहिली तर हवाई क्षेत्र हे स्पर्धात्मक क्षेत्र झाले आहे. आजकाल रिक्षाचे भाडे देखील विमानाच्या तिकीटापेक्षा जास्त असते. " 

( नक्की वाचा : स्वर्गवासी मुलीसाठी सुरुय नवऱ्याचा शोध, आई-वडिलांनी दिली पेपरमध्ये जाहिरात )

अमित साहनी नावाच्या वकिलांनी आणि बेजॉन कुमार मिश्रा यांनी या जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. विमानाच्या तिकिटाच्या दरांवर मर्यादा असावी जेणेकरून हवाई कंपन्यांकडून होणारी मनमानी थांबेल आणि प्रवाशांची होणारी लूटही थांबवली जाऊ शकेल.

वकील साहनी यांनी न्यायालयाकडे मागणी केली होती की, विमान प्रवासासाठीच्या तिकीट दरासंदर्भात एक नियमावली तयार करण्यात यावी. जेणेकरून प्रवाशांकडून मनमानी पद्धतीने केली जाणारी वसुली थांबू शकेल. मिश्रा यांनीही अशाच प्रकारची मागणी केली होती. जनहिताचा विचार करून न्यायालयाने यासंदर्भात आदेश द्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली होती.

Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world

Follow us:
डार्क मोड/लाइट मोड बदलण्यासाठी
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination