नवी दिल्ली: भारतीय नागरिकांच्या परदेश दौऱ्याबाबत केंद्र सरकारने सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे परदेशात जाणाऱ्यांना आपल्या दौऱ्याबाबत 19 प्रकारची माहिती केंद्र सरकारला द्यावी लागणार आहे. या प्रवासाचा खर्च कोणी केला? कोणत्या पद्धतीने केला यासह किती बॅग आणल्या अशा वेगवेगळ्या प्रश्नांचा यामध्ये समावेश आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, परदेशात जाणाऱ्यांकडून भारत सरकार १९ प्रकारची वैयक्तिक माहिती गोळा करणार आहे. यात प्रवासी कधी, कुठे आणि कसे प्रवास करत आहेत याचा समावेश आहे. त्याचा खर्च कोणी व कसा उचलला? कोण किती बॅगा घेऊन गेला? कधी आणि कोणत्या सीटवर बसला अशी माहिती घेतली जाईल.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करा )
हा डेटा 5 वर्षांसाठी संग्रहित केला जाईल. आवश्यक असल्यास, ते इतर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींसह देखील सामायिक केले जाऊ शकते. 1 एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू आहे. यासाठी सर्व विमान कंपन्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रवासादरम्यान होणारी तस्करी टाळण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सीमाशुल्क विभाग वेळोवेळी डेटाचे विश्लेषण करेल. कोणत्याही व्यक्तीच्या परदेश प्रवासात संशयास्पद प्रकार निदर्शनास आल्यास त्वरित तपास सुरू करता येईल. हे नवे नियम 10 फेब्रुवारीपासून पायलट प्रोजेक्ट तर 1 एप्रिलपासून पूर्णत अंमलात येईल. प्रवाशांचा हा डेटा सीमाशुल्क विभागाशी शेअर करणे एअरलाइन्सना बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) अलीकडेच परदेशी मार्ग असलेल्या सर्व विमान कंपन्यांना 10 जानेवारीपर्यंत नवीन पोर्टल 'NCTC-PAX' वर नोंदणी करण्यास सांगितले आहे.
( नक्की वाचा : IAS Transfer मुख्यमंत्र्यांनी दिले प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश, मुंडे बंधू-भगिनींना दिलासा )
नोंदणीनंतर 10 फेब्रुवारीपासून काही एअरलाइन्ससोबत पायलट प्रोजेक्ट म्हणून डेटा शेअरिंग ब्रिज सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यानंतर १ एप्रिलपासून ही प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित होणार आहे. बोर्डाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 2022 पासून डेटा संकलनाचा नियम लागू होता, परंतु आता तो अनिवार्य करण्यात येत आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world