OLA, Uber : ओला, उबेरचं भाडं दुप्पट होणार, सरकारनं दिली परवानगी! वाचा काय आहेत नियम?

OLA, Uber : ओला, उबेर, रॅपिडो  ॲप-आधारित कॅब सेवांचा वापर आता मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. विशेषत: महानगरात अनेक प्रवासी ही सेवा नियमित वापरतात. या सर्व प्रवाशांचा खिसा आता रिकामा होणार आहे. कारण, पीक अवर्समध्ये कॅब मालकांना मुळ भाड्याच्या दुप्पट शुल्क आकरता येणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कॅब ॲग्रीगेटर आता पीक अवर्समध्ये मूळ भाड्याच्या दुप्पट शुल्क आकारू शकतील. सध्या त्यांना कमाल दीडपट भाडे घेण्याची परवानगी होती. त्याचबरोबर कोणतेही ठोस कारण न देता राइड रद्द करणाऱ्या ड्रायव्हर्सना आळा घालण्यासह अनेक नियम सरकारनं बनवले आहेत. 

केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने मोटार वाहन ॲग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे (MVAG) 2025 सादर केली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वांसाठी आहेत. राज्य सरकारे यासंदर्भात स्वतःचे नियम बनवू शकतात. परिवहन मंत्रालयाने राज्य सरकारांना ॲप-आधारित कॅब सेवांसाठी त्यांचे नियम बनवण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

नवीन नियमांमधील प्रमुख वैशिष्ट्ये काय आहेत?

'कॅब कंपन्यांचा डर्टी गेम बंद'

कॅब कंपन्यांना पीक अवर्समध्ये जास्त भाडे वसूल करण्याची सूट दिल्याबद्दल अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.  मात्र, दिल्ली सरकारच्या परिवहन विभागाचे माजी उपायुक्त (डिप्टी कमिशनर) अनिल चिकारा यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. 

कॅब ॲग्रीगेटर आधी छुपे शुल्क आकारत होते. गेल्या वर्षभरापासून 'डर्टी गेम' सुरू होता. पण परिवहन मंत्रालयाने हे चांगले काम केले आहे. राज्य सरकारचे STA बोर्ड पीक अवर्समध्ये दुप्पट भाडे आणि नॉन-पीक अवर्समध्ये कमी भाडे आकारू शकतात.

( नक्की वाचा : Kalyan News: अकरावीमध्ये नापास झाला, पण हिंमत नाही हरला, पाणीपुरीवाल्याचा मुलगा IIT मध्ये पोहोचला )
 

राइड रद्द केल्यास दंड

माजी उपायुक्त अनिल चिकारा यांनी पुढे सांगितले की, सध्या अनेकदा असे घडत असे की जर ड्रायव्हरने राइड रद्द केली, तरीही कंपनी अनेकदा राइड बुक करणाऱ्या ग्राहकांकडून शुल्क आकारत असे. पण आता जर ग्राहकाने राइड रद्द केली तर त्याला नुकसानभरपाई द्यावी लागेल आणि ड्रायव्हरने रद्द केली तर त्याचे ओझे त्याच्यावर पडेल. याने सामान्य माणसावर जास्त भार पडणार नाही का, असे विचारले असता ते म्हणाले की, आता सर्व भाडे पारदर्शक असेल. अनेकदा राज्य सरकारांना दर निश्चित करण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागतात. यामुळे कंपन्या छुपे शुल्क वसूल करण्यास सुरुवात करतात.

नवीन नियमामुळे ड्रायव्हर्स नाराज
राइड रद्द करण्यासाठी दंड लावण्याच्या नियमामुळे अनेक ड्रायव्हर्समध्ये नाराजी आहे. एका ड्रायव्हरने सांगितले की, अनेकदा बुकिंग करणारे लोक ओला आणि उबरसारख्या दोन कॅब बुक करतात.  आम्ही लोकेशनवर पोहोचतो तेव्हा तिथे  प्रवासी नसतात, अशा परिस्थितीत आम्हाला राइड रद्द करावी लागते. यासाठी दंड आकारला जाऊ नये.