लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेस आणि भाजप वारसा करावरुन एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा आधार घेत जोरदार निशाणा साधला आहे. दुसरीकडे काँग्रेस नेते सॅम पित्रोदा यांच्या एका वक्तव्याने काँग्रेसची अडचण आणखीच वाढली.
अमेरिकेतील वारसा कराला सॅम पित्रोदा यांनी पाठिंबा दिला आहे. तर भारतातही अशा कराबाबत विचार केला पाहिजे, असं त्यांनी म्हटलं. मात्र या पित्रोदा यांच्या या वक्तव्यानंतर काँग्रेसवर भाजप नेत्यांनी जोरदार निशाणा साधला आहे. मात्र भारतात स्वातंत्र्यानंतर अशाप्रकारचा कायदा अस्तित्वात होता, जो राजीव गांधी यांच्या सरकारनेच संपुष्टात आणला होता.
(नक्की वाचा- वडिलोपार्जित संपत्ती सरकारजमा करणारा अमेरिकेतील वारसा कायदा काय आहे?)
भारतात १९८५ पर्यंत अशा प्रकारचा वारसा कायदा लागू होता. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना हा कायदा रद्द केला होता. इस्टेट ड्युटी अॅक्ट १९५३ नावाने हा कायदा अस्तित्वात होता. एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त संपत्ती असलेल्या धनाढ्यांसाठी हा कायद लागू करण्यात आला होता. भारतात ८५ टक्क्यांपर्यंत कर याद्वारे आकारला जात होता. देशात आर्थिक समानता यावी असा यामागचा उद्देश होता.
भारत सरकारने का रद्द केला इस्टेट ट्युटी टॅक्स?
मात्र या करामध्ये देशात आर्थिक समानता येण्यास कोणतीही मदत होत नव्हती. याशिवाय सरकारच्या उत्पन्नातही फार काही वाढ झाली नाही. १९८४-८५ च्या इस्टेट टॅक्सअंतर्गत भारत सरकारने २० कोटी रुपये वसूल केले होते. मात्र कर वसुलीसाठी खर्च झालेली रक्कम खूप जास्त होती. ही करप्रणाली अत्यंत गुंतागुंतीची देखील होती, ज्यामुळे सरकारला फायदा होण्याऐवजी डोकेदुखीच जास्त वाढत होती.
( नक्की वाचा : 'काँग्रेसची लूट जिंदगी के बाद भी...' Inheritance Tax च्या मुद्यावर पंतप्रधानांचा हल्लाबोल )
१९७९-८० मध्ये एकूण ११ हजार ४४७ कोटी रुपयांची करवसुली झाली होती. त्यामध्ये इस्टेट ड्युटी टॅक्सचा वाटा अवघा १२ कोटी रुपये होता. म्हणजेच हा कर एकूण कराच्या फक्त ०.१ टक्के होता. हीच महत्त्वाची कारणे होती, ज्यामुळे राजीव गांधी सरकारने हा कर रद्द केला होता.
वारसा कर (Inheritance Tax) काय आहे?
Inheritance Tax सध्या अमेरिकेतील काही प्रातांमध्ये आणि इतर काही देशांमध्ये लागू आहे. एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याची संपत्ती त्याच्या वारसांना मिळते. मात्र अमेरिकेत या संपत्तीवर कर लावला जातो. म्हणजेच व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संपत्तीचा काही वाटा सरकारला द्यावा लागतो. अमेरिकेच्या आयोवा, केंटकी, मॅरिलँड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी आणि पेन्सिल्वेनिया या ६ प्रांतामध्ये हा कर लागू आहे. आयोवा प्रांतातून २०२५ पर्यंत हा कर रद्द केला जाणार आहे.
