गोव्यातील कथित ब्रॉडबॅण्ड घोटाळ्यावरुन विरोधक आक्रमक, न्यायालयीन चौकशीची मागणी

गोवा विधानसभेचं अधिवेशन सध्या ब्रॉडबँड नेटवर्क कंत्राट मुदतवाढीवरून गाजत आहे. ब्रॉडबँड नेटवर्क कंत्राट मुदतवाढीत गोवा सरकारने 182 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाने विधानसभेत केला आहे. गोवा सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली आहे.

गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क (GBBN) प्रकल्पाच्या विस्तारात 2027 पर्यंत झालेल्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी गरज पडल्यास न्यायालयात दाद मागणार असल्याचंही विरोधकांनी म्हटलं आहे. जीबीबीएनचा यूके टेलिकॉम लिमिटेडसोबतचा करार जुलै 2019 मध्ये संपुष्टात आला आहे. नवीन ठेकेदाराचा शोध घेण्याऐवजी कंत्राटाला एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. 

गोवा विधानसभेच्या अधिवेशनात विजय सरदेसाई यांनी माहिती तंत्रज्ञान विभागावर कंत्राट विस्ताराशी संबंधित 182 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला. सुरुवातीला 2019 मध्ये संपुष्टात येणारा हा सरकारी करार 2015 च्या भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालात खराब आणि अस्थिर कनेक्टिव्हिटीसाठी हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला होता. 

प्राइस वॉटरहाऊस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) ने सर्व्हिस प्रोव्हायडर बदलण्यासाठी केलेल्या शिफारशी आणि तांत्रिक विचलन आणि उच्च शुल्काबद्दल वित्त विभागाचा इशारा असतानाही सरकारने या गंभीर मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर हा करार जुलै 2027 पर्यंत वाढवला, असा आरोप मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सरकारवर विरोधकांकडून आरोप होतोय.