जाहिरात

100 years of RSS : संघाचा राजकारणाशी संबंध आहे का? संघ अभ्यासकांचं काय आहे मत?

नागपूर येथील महाल परिसरातील हेडगेवार निवासस्थानी 27 सप्टेबर 1925 मध्ये संघाची स्थापना झाली होती.

100 years of RSS : संघाचा राजकारणाशी संबंध आहे का? संघ अभ्यासकांचं काय आहे मत?

प्रवीण मुधोळकर, प्रतिनिधी

Rashtriya Swayamsevak Sangh 100 Years : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यावर्षीच्या विजयादशमीला आपल्या स्थापनेची 100 वर्षे पूर्ण करत आहे. नागपूर येथील महाल परिसरातील हेडगेवार निवासस्थानी 27 सप्टेबर 1925 मध्ये संघाची स्थापना झाली होती. संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 30 मार्च रोजी नागपूरच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रेशीमबाग परिसरातील स्मृतीभवन येथे येणार आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी महोत्सवाचा शुभारंभ गुढीपाडव्याच्या दिवशी होणार आहे. याच निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 30 मार्च रोजी नागपुरच्या रेशीमबाग परिसरातील पहिले सरसंघचालक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांच्या समाधीस्थळी, स्मृतीमंदिर परिसरात येणार आहेत.  

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा होत आहे. काही वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी रेशीमबागेत आले होते. आता ते पंतप्रधान म्हणून येथे येत आहेत. त्यामुळे स्वयंसेवकांमध्ये मोठा उत्साह आहे.शतकभरापूर्वी भारतात सुरू झालेल्या या संघटनेने देशभरातील लाखो लोकांच्या जीवनावर आपली छाप सोडली आहे. 2014 साली केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यापासून संघाचा राजकीय प्रभाव अनेक पटींनी वाढला आहे. आज संघ आपल्या सर्वांत मजबूत स्थितीत असल्याचं दिसतं. गेल्या तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या यशामागे संघाच्या मदतीची मोठी भूमिका राहिल्याचे बोलले जाते. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही संघाने भाजपला मदत केल्याचे सांगितले जाते. मात्र, संघ ही एक सांस्कृतिक संघटना असून तिचा राजकारणाशी आणि भाजपशी कोणताही संबंध नाही, असे संघाकडून वारंवार स्पष्ट करण्यात आले आहे.  

संघ विचारांचे अभ्यासक सुधीर पाठक याबाबत सांगतात, होय संघ ही एक सांस्कृतिक संघटनाच आहे. तिचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही. जरी पंतप्रधान आणि अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री हे पूर्वी स्वयंसेवक राहिले असले, तरी संघ त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करत नाही. मात्र, निवडणुकीच्या काळात स्वयंसेवक घरोघरी जाऊन लोकांना मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहित करतात आणि देशविकासासाठी कार्य करणाऱ्या उमेदवारांना मत देण्याचे आवाहन करतात.  

Pune News : पुण्यात समतेची गुढी; पोरक्या झालेल्या बहिणीसाठी मुस्लीम बंधू धावला, हिंदू पद्धतीने केलं अंत्यसंस्कार

नक्की वाचा - Pune News : पुण्यात समतेची गुढी; पोरक्या झालेल्या बहिणीसाठी मुस्लीम बंधू धावला, हिंदू पद्धतीने केलं अंत्यसंस्कार

संघाने पक्षीय राजकारणात गुंतत नसल्याचं वारंवार सांगितलं आहे. मात्र, संघाशी निगडित अनेक लोक भाजपमध्ये सक्रिय आहेत आणि राजकारणाचा भाग आहेत, हेही सत्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सर्व नेते पूर्वीपासूनच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा भाग आहेत. 2015 मध्ये दिल्लीतील वसंत कुंज येथील मध्यांचल भवन येथे झालेल्या तीन दिवसांच्या बैठकीत मोदी सरकारच्या मंत्र्यांनी सहभाग घेतला आणि आपल्या मंत्रालयांच्या कामकाजाची सविस्तर माहिती दिली होती. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारचे मंत्री अशासकीय संस्थेसमोर आपला अहवाल का मांडत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करत त्या बैठकीवर टीका करण्यात आली होती. टीकाकारांनी हे घटनेच्या आणि प्रशासनाच्या नियमांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते.  

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर नेहमीच पुरुषप्रधान संघटना असल्याची टीका केली जाते आणि संघानेही हे मान्य केले आहे. महिलांना संघाचे सदस्यत्व मिळत नाही. हिंदू समाजाला संघटित करण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या या संघटनेत केवळ हिंदू पुरुषांना प्रवेश देण्यात आला होता. मात्र, महिलांसाठी स्वतंत्र संघटनेची गरज भासल्यानंतर, 1936 मध्ये वर्धा येथील सामाजिक कार्यकर्त्या लक्ष्मीबाई केळकर यांनी डॉ. हेडगेवार यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यानंतर 'राष्ट्र सेविका समिती' स्थापन करण्यात आली.   

Malegaon News : गुढीपाडव्याला हिंदू संत संमेलन, साध्वी प्रज्ञांना हिंदूवीर' पुरस्कार; उच्च न्यायालयाने काय सांगितलं?

नक्की वाचा - Malegaon News : गुढीपाडव्याला हिंदू संत संमेलन, साध्वी प्रज्ञांना हिंदूवीर' पुरस्कार; उच्च न्यायालयाने काय सांगितलं?

1966 मध्ये भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने एक आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये कोणताही सरकारी कर्मचारी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा राजकीय भूमिका असलेल्या संघटनेचा सदस्य होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जमात-ए-इस्लामीच्या सदस्यत्वावर बंदी घालण्यात आली होती. 1970 आणि 1980 मध्येही हेच आदेश पुन्हा जारी करण्यात आले होते.  जुलै 2024 मध्ये केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) परिपत्रक काढून, 1966, 1970 आणि 1980 मधील आदेशांमधून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नाव हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे.  

आज कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सामील होण्यावर किंवा संघाच्या कार्यात सहभागी होण्यावर कोणतेही बंधन नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून संघ देशातील अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी आपल्या स्वयंसेवकांना नेमतो, अशी टीका केली जाते. संघाने वारंवार स्पष्ट केलं आहे की, त्यांचा राजकारण आणि प्रशासनाशी कोणताही संबंध नाही. संघाच्या मते, त्यांची सांस्कृतिक संघटना असून, हिंदू संस्कृती, हिंदू एकता आणि आत्मनिर्भरता या मूल्यांचा प्रचार व प्रसार करतो. संघाच्या म्हणण्यानुसार, ते राष्ट्रीय सेवा आणि भारतीय परंपरा व वारसा जपण्यावर भर देतात.