Supreme Court : वैवाहिक प्रकरणांमध्ये पती-पत्नीच्या संभाषणाचे गुप्त रेकॉर्डिंग वापरले जाऊ शकतात: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक बाबींबाबतच्या प्रकरणात एक महत्त्वाची टिप्पणी केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की अशा प्रकरणांमध्ये पती-पत्नीमधील संभाषणाचे गुप्त रेकॉर्डिंग न्यायालयात पुरावा म्हणून स्वीकारले जाऊ शकते. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळून लावताना न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की पती-पत्नी एकमेकांवर लक्ष ठेवून आहेत हे  त्यांच वैवाहिक जीवन चांगले चालत नसल्याचा पुरावा आहे. त्यामुळे, न्यायालयीन कार्यवाहित रेकॉर्डिंगचा वापर केला जाऊ शकतो, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. 

न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, पती-पत्नीमधील गुप्त संभाषणे पुरावा कायद्याच्या कलम १२२ अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाहीत वापरली जाऊ शकत नाहीत.

(नक्की वाचा- Shocking News: 10 दिवसांचं प्रेम, रुमवर रोमान्स.. शारीरिक संबधावेळी अल्पवयीन मुलीचा मृत्यू; असं काय घडलं?)

उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना, खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आणि म्हटले की विवाहाच्या कार्यवाही दरम्यान रेकॉर्ड केलेले संभाषणे विचारात घेतली जाऊ शकतात, असं स्पष्ट केले. भटिंडा कुटुंब न्यायालयाने आपल्या निकालात पतीला त्याच्या दाव्यांना समर्थन देण्यासाठी त्याच्या पत्नीसोबतच्या फोन कॉल्सचे रेकॉर्डिंग असलेली कॉम्पॅक्ट डिस्क वापरण्याची परवानगी दिली होती. पत्नीने याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते आणि असा युक्तिवाद केला होता की रेकॉर्डिंग तिच्या माहितीशिवाय किंवा संमतीशिवाय केले गेले आहे आणि ते तिच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. 

(नक्की वाचा - TV Actress: मिरचीचा स्प्रे, नंतर चाकूहल्ला... 'त्या' संशयातून अभिनेत्रीवर पतीचा हल्ला)

उच्च न्यायालयाने पत्नीची याचिका स्वीकारली आणि पुरावा अयोग्य घोषित केला. तसेच गुप्त रेकॉर्डिंग हे गोपनीयतेचे स्पष्ट उल्लंघन आहे आणि कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे म्हटले होते. अशा पुराव्यांना परवानगी दिल्याने घरगुती सुसंवाद आणि वैवाहिक संबंध धोक्यात येतील. कारण त्यामुळे पती-पत्नींवर हेरगिरी करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. हे पुरावा कायद्याच्या कलम १२२ च्या उद्देशाचे उल्लंघन करेल, असंही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.