संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच NEET पेपर लीक विरोधात सुरु असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे विरोधी पक्षाने एकत्रित येत सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मात्र विरोधकांच्या एकजुटीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आहे. विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत असतानाच अचानक पार पडलेल्या या भेटीचे मुख्य कारण अजूनही स्पष्ट झालेले नसले, तरी या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.
शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी महाराष्ट्रातील कृषी आणि जल क्षेत्राशी संबंधित प्रशासकीय आणि धोरणात्मक त्रुटी आणि शेतकऱ्यांसमोरील गंभीर समस्यांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली.
(नक्की वाचा- Doctors Using AI: भारतात निम्म्याहून अधिक डॉक्टर उपचारांसाठी वापरतात AI! सर्वेक्षणात धक्कादायक माहिती)
शरद पवार यांनी पत्रात मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे आणि मागण्या
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना तात्काळ मदत
बाधित शेतकरी कुटुंबांना दिली जाणारी 1 लाख रुपयांची शासकीय मदत गुंतागुंतीचे निकष आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे वर्षे न वर्षे प्रलंबित राहते. त्यामुळे प्रकरणांची त्वरित डिजिटल पडताळणी करून ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करावी.
सिंचन आणि 'जल जीवन मिशन' प्रकल्पांचे त्रयस्थ पक्षाकडून ऑडिट
हजारो कोटी रुपये मंजूर होऊनही प्रशासकीय भ्रष्टाचार, राजकीय हस्तक्षेप आणि कंत्राटदारांच्या निष्काळजीपणामुळे जल जीवन मिशनसह अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प अपूर्ण आहेत. या सर्व प्रकल्पांचे स्वतंत्र त्रयस्थ पक्षाकडून (Third-Party Audit) तात्काळ लेखापरीक्षण केले जावे आणि दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी.
एमएसपीची (MSP) कायदेशीर हमी आवश्यक
केंद्र सरकार 23 पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर करते, परंतु महाराष्ट्रात खरेदी केंद्रे वेळेवर सुरू होत नाहीत. देशातील एकूण सरकारी खरेदीपैकी 80-85% खरेदी केवळ 2-3 राज्यांमधील गहू आणि धानाची होते. महाराष्ट्रातील सोयाबीन, कापूस, कडधान्ये उत्पादक शेतकऱ्यांकडून केवळ 5% ते 12% माल सरकारी दराने खरेदी केला जातो. परिणामी शेतकऱ्यांना 15 ते 25 टक्के कमी किमतीत व्यापाऱ्यांना माल विकावा लागतो. यावर उपाय म्हणून सर्व पिकांसाठी एमएसपीची कायदेशीर हमी लागू करावी.
(नक्की वाचा- Ketan Agrawal Case: केतनचा जीव वाचला असता; सिया आणि चेतनने पोलिसांना सांगितला 'प्लॅन A')
पीक विमा योजना आणि कृषी निविष्ठांमधील सुधारणा
पीक नुकसानीच्या वेळी विमा कंपन्यांचे सर्वेक्षक वेळेवर येत नाहीत. त्यामुळे जिओ-टॅगिंग आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वेक्षण अनिवार्य केले जावे आणि विलंब करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई व्हावी. बनावट बियाणे विकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी आणि कृषी निविष्ठांवरील जीएसटी (GST) दर कमी केले जावेत.
एनडीआरएफ निकषांमध्ये सुधारणा
हवामान बदलामुळे होणारे नुकसान पाहता राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीचे जुने निकष बदलून पिकांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारावर तात्काळ भरपाई देणारे राष्ट्रीय धोरण तयार केले पाहिजे. शेतकऱ्यांना केवळ दिलासा, अनुदान किंवा कर्जमाफी नको आहे; त्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला आणि पारदर्शक व उत्तरदायी प्रशासन हवे आहे.
