सुप्रीम कोर्टाने 14 वर्षांच्या मुलीच्या गर्भपाताची परवानगी देणारा आदेश घेतला मागे

Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाने 14 वर्षांच्या मुलीच्या गर्भपातास परवानगी देणारा आदेश मागे घेतला आहे. बलात्कार पीडितेच्या पालकांनी त्यांच्या मुलीच्या आरोग्याच्या सुरक्षेबाबत चिंता तसेच बाळाला जन्म देण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आपला आदेश मागे घेतला आहे. 

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुलीच्या पालकांशी संवाद साधल्यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले की, 'मुलीचे हित सर्वात महत्त्वाचे आहे'. अल्पवयीन मुलीच्या पालकांनी त्यांच्या मुलीला घरी पुन्हा घेऊन जाण्याची आणि तिच्या बाळाला जन्म देण्याची इच्छा व्यक्त केली.

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

पीडितेची सुरक्षा महत्त्वाची

आठवडाभरापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने जवळपास 30 आठवड्यांची गर्भवती असणाऱ्या 14 वर्षीय बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली होती. या खंडपीठामध्ये न्यायाधीश जे.बी.पारदीवाला यांचाही समावेश होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, “परिस्थितीची गरज आणि अल्पवयीन मुलीचे हित लक्षात घेऊन तिची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. आम्ही मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय आम्ही रद्द केला आहे".

(नक्की वाचा: मोदींमुळे माझे लग्न मोडले! 4 बायका आणि 16 मुलांचा बाप असलेल्या मौलवीने सांगितले आपले दु:ख)

डॉक्टरांची टीम स्थापन करण्याचे निर्देश

सुनावणीच्या सुरुवातीस खंडपीठाने म्हटले होते की, "आम्ही गर्भपात करण्यासाठी परवानगी देत आहोत. कारण पीडित मुलगी 14 वर्षांची आहे आणि हे एक असामान्य प्रकरण आहे". कोर्टाने याकरिता मुंबईतील लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सामान्य रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या (एलटीएमजीएच) अधिष्ठातांना अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात करण्यासाठी डॉक्टरांची एक टीम तातडीने तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.

(नक्की वाचा: महादेव बेटिंग अ‍ॅप प्रकरण: अभिनेता साहिल खानला अटक, 40 तास पोलीस करत होते पाठलाग)

कोर्टाने हॉस्पिटलकडून मागवला होता अहवाल 

सर्वोच्च न्यायालयाने सायन येथील रुग्णालयाला वैद्यकीय गर्भपात झाल्यास किंवा तसे न करण्याचा सल्ला दिल्यास पीडितेच्या शारीरिक-मानसिक स्थितीवर काय परिणाम होईल? याचा अहवाल सादर करण्यासही सांगितले होते.

'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी ॲक्ट' (MTP) अंतर्गत विवाहित महिलांसह विशेष श्रेणीतील महिलांकरिता देखील गर्भपात करण्याची कमाल मर्यादा 24 आठवड्यांपर्यंत आहे. या विशेष श्रेणींमध्ये बलात्कार पीडित, अपंग व्यक्ती आणि अल्पवयीन मुलींचा समावेश आहे.

VIDEO: भाजपविरोधात अरविंद सावंत आक्रमक, NDTV Marathi वर EXCLUSIVE मुलाखत