Toll Tax Rule Change: ...तर आता नाही द्यावा लागणार टोल, सरकारच्या नियमात केला मोठा बदल

Toll Tax Rule Change: देशातील रस्ते पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी क्रांती होत असताना केंद्र सरकारने वाहनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. 15 फेब्रुवारी 2026 पासून अर्धवट राहिलेल्या किंवा पूर्णपणे सुरू न झालेल्या एक्स्प्रेस वेवर (Expressway) प्रवाशांकडून जादा टोल वसूल केला जाणार नाही. या संदर्भात सरकारने टोल नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना नक्कीच दिलासा मिळणार आहे. अनेक एक्सप्रेस वेवर आजही रस्त्याची कामं सुरू आहेत. किंवा काही अर्धवट अवस्थेत आहेत. त्याचा फटका प्रवाशांना नेहमीच बसतो. पण टोल मात्र संपूर्ण द्यावा लागतो. 

आतापर्यंतचा नियम असा होता की, एक्स्प्रेस वेचे काम पूर्ण झाले नसले तरी, जेवढा टप्पा सुरू आहे तिथे एक्स्प्रेस वेच्या दराने (जे सामान्य महामार्गापेक्षा 25% जास्त असतात) टोल घेतला जात असे. मात्र, नवीन नियमानुसार, जोपर्यंत एक्स्प्रेस वे 'एंड-टू-एंड' (एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत) पूर्णपणे सुरू होत नाही, तोपर्यंत त्याच्या सुरू असलेल्या भागावर केवळ 'नॅशनल हायवे'च्या (National Highway) दरानेच टोल आकारला जाईल. अतिरीक्त टोल आकारला जाणार नाही. 

नक्की वाचा - Exclusive: रात्रीच्या अंधारात'त्यांचा' वावर वाढतोय, दहशतीने गावचं बंद, AI कॅमेऱ्यात सर्व काही कैद

नॅशनल हायवे फी नियम, 2008 मध्ये सरकारने ही सुधारणा केली आहे. हा नियम 15 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू होईल. जेव्हापर्यंत एक्स्प्रेस वे पूर्णपणे कार्यान्वित होत नाही किंवा किमान एक वर्ष पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हे सवलतीचे दर लागू राहतील. यामुळे जुन्या महामार्गांवरील रहदारी कमी होईल आणि प्रवाशांचा वेळ व पैसा दोन्ही वाचणार आहे. त्यामुळेअर्धवट हायवेवर जादा टोल वसुली पूर्ण पणे बंद होणार आहे. 

नक्की वाचा - Pune News: पुण्यातील MIT कॉलेजमध्ये राडा! बांगलादेशच्या झेंड्यावरून फूड स्टॉल्सची तोडफोड

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने टोल वसुलीच्या नियमात दुरुस्ती केल्याने त्याचा थेट फायदा हा प्रवाशांना होणार आहे. शिवाय वाहनधारकांना ही त्याचा लाभ होईल.नवीन नियमानुसार, नॅशनल एक्स्प्रेस वे पूर्णपणे सुरू झाल्याशिवाय तिथे एक्स्प्रेस वेचे दर लागू होणार नाहीत. तोपर्यंत वाहनधारकांना नॅशनल हायवेच्या दरानेच टोल भरावा लागेल. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि अर्धवट मार्गांचा वापर वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.