CAA: पारसी, ख्रिश्चन पात्र, मुस्लीम का नाही? अमित शहांनी सांगितलं कारण

लोकसभा निवडणुकीचं वेळापत्रक जाहीर होण्यास काही दिवस असतानाच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजे CAA मोदी सरकारनं लागू केलाय. या काद्यानुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशांमधील अल्पसंख्याकांना भारतामध्ये नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. या कायद्यात मुस्लिमांचा समावेश नाही. त्यामुळे विरोधकांनी त्यावर आक्षेप घेतलाय. तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यातील विरोधी पक्षाच्या सरकारनी आपल्या राज्यात हा कायदा लागू न करण्याची घोषणा केलीय. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या कायद्यातील मुख्य आक्षेपावर उत्तर दिलंय.

CAA चा अर्थ काय?

अमित शहांनी ANI या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये CAA वरील आक्षेपांचं उत्तर दिलंय. '

असं शाह यांनी स्पष्ट केलंय. त्याचबरोबर त्यांनी यावेळी विरोधकांवर लांगूलचालनाचं राजकारण करत असल्याचा आरोप केला. 

पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील हिंदू कुठं गेले?

गृहमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं की, 'फाळणीच्यावेळी पाकिस्तानात (Pakistan Hindu) 23 टक्के हिंदू होते. आता 3.7 टक्के शिल्लक आहे. ते कुठं गेले? इतके सारे इथं तर आले नाहीत. बळजबरीनं धर्मांतर झालं. त्यांना अपमानित करण्यात आलं. दुय्यम नागरिक मानलं गेलं. ते कुठं जाणार? ही आपल्या संसदेची आणि देशाची जबाबदारी नाही का? हे आपलेच लोक आहेत.'

'बांगलादेशमध्ये 1951 साली बांगलादेशच्या लोकसंख्येत 22 टक्के हिंदू होते. 2011 मध्ये हे प्रमाण 10 टक्क्यांपर्यंत कमी झालंय.  अफगाणिस्तानमध्ये 1992 साली 2 लाख शिख आणि हिंदू होते. आता 500 शिल्लक आहेत. त्यांना स्वत:च्या धार्मिक मान्यतांच्या आधारावर जगण्याचा अधिकार नाही का?,' असा सवाल शाह यांनी विचारला.

मुस्लिमांनाही करता येईल अर्ज

शिया, बलूच आणि अहमदिया या पीडित वर्गाबद्दल या मुलाखतीमध्ये गृहमंत्र्यांना प्रश्न विचारला. त्यावर त्यांनी सांगितलं की, 'जगभरात या गटाला मुस्लीम मानले जाते. मुस्लीम ही नागरिकत्वासाठी अर्ज करु शकतात. त्यासाठी राज्यघटनेत तरतूद आहे. भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अन्य बाबींचा विचार करुन त्यावर निर्णय घेईल. सीएए हा तीन देशांमधील पीडित अल्पसंख्यांकांसाठी आहे. कोणत्याही वैध कागदपत्रांशिवाय सीमा ओलांडलेल्या नागरिकांसाठी हा 'विशेष अधिनियम' आहे.

कागदपत्रं नसतील तर काय?

ज्या लोकांकडं कागदपत्रं नाहीत त्यांचं काय होणार? या प्रश्नाला अमित शाह यांनी उत्तर दिलं 'ज्यांच्याकडं कागदपत्रं नाहीत त्यांच्याबाबतचा उपाय आम्ही शोधू. माझ्या अंदाजानुसार 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिकांकडं कागदपत्रं आहेत. 'डिटेन्शन कॅम्प' ही अफवा आहे. सीएएमध्ये याची कोणतीही तरतूद नाही,' असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.