Amit Shah on Muslim Population: देशातील मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढण्यामागे पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधून होणारी घुसखोरी हे मुख्य कारण असल्याचा थेट दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला आहे. देशातील मतदान अधिकार केवळ नागरिकांनाच (Citizens) उपलब्ध असले पाहिजेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
लोकसंख्या बदलाचे चित्र आणि घुसखोरीचा मुद्दा
नवी दिल्लीत 'दैनिक जागरण' च्या कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री यांनी देशाच्या बदललेल्या लोकसंख्येवर काळजी व्यक्त केली. शाह यांनी आकडेवारी देताना सांगितले की, स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या जनगणनांनुसार, 1951 मध्ये हिंदू लोकसंख्या 84% आणि मुस्लिम लोकसंख्या 9.8% होती. ही आकडेवारी बदलत गेली आणि 2011 पर्यंत हिंदू लोकसंख्या 79% तर मुस्लिम लोकसंख्या 14.2% झाली. याचा अर्थ, 1951 च्या 9.8% च्या तुलनेत भारतात मुस्लिम लोकसंख्या 24.6 टक्के झाली आहे. ही वाढ केवळ प्रजनन दरामुळे (Fertility Rate) झालेली नाही, तर ती घुसखोरीमुळे झाली आहे, असे शाहा म्हणाले.
( नक्की वाचा : Pune News: पुण्यात सर्वात मोठी दहशतवादविरोधी कारवाई; कोथरूडच्या एका साध्या चोरीने दहशतवादी जाळे कसे उघड केले? )
या संदर्भात त्यांनी सीमेवरील राज्यांची आकडेवारी दिली. आसाममध्ये 2011 च्या जनगणनेत मुस्लिमांच्या लोकसंख्येची दशवार्षिक वाढ 29.6 टक्के होती, जी घुसखोरीशिवाय शक्य नाही. तसेच, पश्चिम बंगालमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ही वाढ 40 टक्के तर काही सीमावर्ती भागांत 70 टक्के पर्यंत पोहोचली आहे.
घुसखोर आणि निर्वासित यातील फरक
धर्माच्या नावावर भारताची फाळणी झाली आणि भारताच्या दोन्ही बाजूंना पाकिस्तानची निर्मिती झाली, जिथून घुसखोरी झाली. त्यामुळे लोकसंख्येत बदल झाले, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पाकिस्तान आणि बांगलादेशात ज्या हिंदू लोकसंख्येत घट झाली, त्यापैकी अनेकांनी भारतात शरण घेतली, ते निर्वासित आहेत. नेहरू-लियाकत करारानंतर काँग्रेसच्या सरकारांनी नागरिकत्व न दिल्याने हे लोक निर्वासित झाले.
ज्यांना धार्मिक अत्याचार सहन करावे लागले नाहीत, परंतु आर्थिक किंवा इतर कारणांमुळे अवैध मार्गाने भारतात प्रवेश करायचा आहे, ते घुसखोर आहेत, असे शाह यांनी सांगितलं.
( नक्की वाचा : Shah Rukh Khan: 'तुमची जन्नत दुबईत, मग भारतात काय करताय?' शाहरुखच्या प्रामाणिकपणावर प्रसिद्ध दिग्दर्शकाचा सवाल )
मतदार यादीची शुद्धता आणि 'एसआयआर' (SIR)
गृहमंत्री शाहा यांनी ठामपणे सांगितले की, मतदार यादीत घुसखोरांचा समावेश करणे हे संविधानाच्या आत्म्याला दूषित करते आणि मतदानाचा अधिकार केवळ देशाच्या नागरिकांनाच असावा.
अमित शाह यांनी घुसखोरी आणि निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) याकडे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून न पाहता, हे राष्ट्रीय मुद्दे असल्याचे स्पष्ट केले. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका (Free and Fair Elections) होण्यासाठी मतदार यादी भारतीय नागरिकत्व आणि पात्र वय असलेल्या मतदारांच्या व्याख्येनुसार असणे आवश्यक आहे.
'डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट' आणि 'डेमोग्राफिक मिशन'
शाहा यांनी झारखंडमधील आदिवासी (Tribal) समुदायाच्या संख्येत झालेल्या मोठ्या घसरणीचे कारण बांगलादेशमधून झालेली घुसखोरी असल्याचे सांगितले.
'डिटेक्ट, डिलीट आणि डिपोर्ट' सूत्र
भाजपने 1950 च्या दशकापासून शोध (Detect), वगळणे (Delete) आणि हद्दपार (Deport) हे सूत्र स्वीकारले आहे. "आम्ही घुसखोरांना शोधू (Detect) आणि मतदार यादीतून त्यांचे नाव वगळू (Delete), तसेच त्यांना या देशातून हद्दपारही (Deport) करू," असे शाह यांनी स्पष्ट केले.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
