PM Viksit Bharat Rojgar Yojana: देशातील तरुणांना रोजगारासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 79व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजने'ची घोषणा केली. या योजनेसाठी 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, यामुळे सुमारे 3.5 कोटी तरुणांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
योजना दोन भागांमध्ये विभागलेली आहे असून ज्यात भाग 'अ' आणि भाग 'ब' चा समावेश आहे. भाग 'अ' पहिल्यांदा नोकरी मिळवणाऱ्या तरुणांवर लक्ष केंद्रित करतो, तर भाग 'ब' नोकऱ्या देणाऱ्या कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करतो.
भाग 'अ' नियम
पात्रता : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत (EPFO)नोंदणी केलेल्या, ज्यांचे मासिक वेतन जास्तीत जास्त 1 लाख आहे, अशा पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या तरुणांना या योजनेचा लाभ मिळेल. पात्र कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त 15 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन दोन हप्त्यांमध्ये दिले जाईल.
(नक्की वाचा- Free AI Courses : जगात बोलबाला असलेल्या क्षेत्रात करिअरची संधी; सरकारकडून 5 मोफत AI कोर्सेस)
पहिला हप्ता सहा महिने नोकरी पूर्ण झाल्यावर आणि दुसरा हप्ता 12 महिने नोकरी पूर्ण झाल्यावर दिला जाईल. ज्यांना 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 या दरम्यान पहिली नोकरी मिळेल तेच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
भाग 'ब' नियम
ज्या कंपन्या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करतील, त्यांना प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यासाठी प्रति महिना 3 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाईल. या प्रोत्साहन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, संबंधित कर्मचाऱ्याचे वेतन जास्तीत जास्त 1 लाख असावे आणि त्याने कमीत कमी सहा महिने सलग नोकरी केलेली असावी. हे प्रोत्साहन दोन वर्षांसाठी दिले जाईल, तर उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांना तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षासाठीही हे प्रोत्साहन दिले जाईल.
(नक्की वाचा- Electricity Bill Reduction: विजेचं बिल कमी करण्यासाठी सोप्या टीप्स फॉलो करा? महिनाभरात दिसेल फरक)
योजनेचे उद्दिष्टे
पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 1 जुलै, 2025 रोजी या योजनेला मंजुरी दिली होती. या योजनेचे उद्दिष्ट पुढील दोन वर्षांत देशात 3.5 कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करणे आहे, त्यापैकी 1.92 कोटी नोकऱ्या पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या तरुणांसाठी असतील. या योजनेमुळे केवळ तरुणांनाच नाही तर कंपन्यांनाही नवीन रोजगार निर्मितीसाठी प्रो