वेळेवर बिलं मिळत नसल्याने राज्यातील असंख्य कंत्राटदार त्रस्त आहेत. यामुळे काही कंत्राटदार इतके त्रस्त झाले आहेत की आर्थिक परिस्थिती कोलमडल्याने त्यांनी आपले जीवन संपवले होते. या पार्श्वभूमीवर पालघर जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत विविध कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची मोठी फसवणूक टळली आहे. यामुळेया कंत्राटदारांना मोठा दिलासा मिळालाय. कंत्राटदारांनी जमा केलेल्या रकमेचा घोटाळा करण्यात येणार होता मात्र SBI च्या एका सतर्क अधिकाऱ्यामुळे हा घोटाळा होण्यापूर्वीच उघडकीस आला. ज्यामुळे कंत्राटदारांचे तब्बल 111.65 कोटी घोटाळेबाजांनी हडप करण्यापासून वाचले आहे.
नक्की वाचा: गुगल क्रोममुळे बिंग फुटलं; इंजीनिअर नवरा अन् बँकर बायको अटक
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कर्मचारी संशयाच्या छायेत
सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत होणाऱ्या कामासाठी कंत्राटदाराला अनामत रक्कम जमा करावी लागत असते. दरवर्षी कंत्राटदारांना कोट्यवधींची कामे दिली जातात,त्यामुळे त्यांच्याकडून जमा केलेल्या एकूण अनामत रकमेचा आकडा हा मोठा असतो. कामाच्या एकूण रकमेच्या 1 ते 5 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम कंत्राटदारांना जमा करावी लागत असते. विकासकामे पूर्ण झाली, आणि तसा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अभिप्राय मिळाला की अनामत रक्कम कंत्राटदाराला परत केली जाते. मात्र अनेकदा कंत्राटदार ही रक्कम परत घेण्यास दिरंगाई करत असतात. त्यामुळे ही रक्कम आणि त्यावरील व्याज अशी बँकेत जमा असलेली रक्कम फुगत जाते.
111 कोटींच्या चेकमुळे फुटलं बिंग
जव्हारच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये एका व्यक्तीने 111 कोटी 65 लाख रुपयांचा डीडी काढण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यासाठीचा चेक आणि इतर कागजपत्रेही देण्यात आली होती. इतक्या मोठ्या रकमेचा डीडी का काढला जातोय असा प्रश्न बँक अधिकाऱ्याला पडला होता. डीडी काढण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कर्मचारी आला असल्याचे कळाल्यानंतर क्याला अधिकच संशय आला. त्याने डीडीबद्दलची पडताळणी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यालय गाठले. बँक अधिकाऱ्याने डीडीसाठी दिलेल्या चेकबद्दल विचारलं असता आपण कोणताही चेक दिला नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
नक्की वाचा: अराजक माजल्यास लक्ष विचलित करण्यासाठी भारतावर महाभयानक हल्ल्याचा ISI चा कट
नेत्याच्या नातेवाईकाच्या कंपनीत रक्कम वळवण्याचा डाव ?
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नावाखाली देण्यात आलेला चेक हा खरोखर त्या विभागातून देण्यात आला होता का ? असेल तर त्यावर सही कोणाची होती या सगळ्या बाबी तपासल्या जात आहेत. सह्या खोट्या केल्याचे दिसून आल्यास हा तपास आणखी खोलवर करण्याची गरज भासणार आहे. यामुळे या सगळ्या प्रकारासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कोणीतरी कर्मतारी किंवा अधिकारी जबाबदार असावा असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. डीडीद्वारे रक्कम वळवून ती ओवी कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या एचडीएफसी बँकेच्या विक्रमगड शाखेच्या खात्यामध्ये जमा करण्याचा कट होता असा संशय व्यक्त केला जात आहे. ओवी कन्स्ट्रक्शन कंपनी ही इथल्या एका राजकीय नेत्याच्या जवळच्या नातेवाईकाची असल्याचे कळते आहे.
