मुंबई महानगरपालिकेमध्ये महापौर कोणाचा होणार (Who Will Be The Next Mayor Of Mumbai) यावरून सध्या चर्चेचं गुऱ्हाळ सुरू आहे. दुसरीकडे शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. पक्ष आणि चिन्हाबद्दलच्या याचिकांवरील अंतिम सुनावणी बुधवारपासून सुरू होणार आहे. ही सुनावणी सलग काही दिवस होणार असून त्यानंतर यासंदर्भातील निकाल राखून ठेवला जाईल आणि तो न्यायालय ठरवेल त्या दिवशी जाहीर केला जाईल. हा निर्णय महाराष्ट्रातील राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. या याचिकांमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून कायदेशीर बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी मदत करणारे असीम सरोदे यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट केली आहे, ज्यातून त्यांनी एक नवा दावा केला आहे.
नक्की वाचा: PMC Election 2026: पुणेकरांची नोटाला सर्वाधिक पसंती! आप मनसेलाही टाकलं मागे; नेमकी किती मते दिली?
असीम सरोदे यांनी काय म्हटले आहे?
असीम सरोदे यांनी फेसबुकवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह. सुनावणीची तारीख उद्या सुप्रीम कोर्टात आहे पण 37 नंबरचे मॅटर सुनावणीसाठी reach होणे कठीण आहे. आता लोकांचा नवीन प्रश्न - जर एकनाथ शिंदेंकडून पक्ष चिन्ह व शिवसेना नाव काढून घेतले तर मुंबई महापालिकेत काय होईल? मला वाटते शिंदेसेना भाजपमध्ये विलीन होईल व एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय महत्व एकदम कमी होईल. शिंदेसेनेतील अनेकजण उद्धव ठाकरेंकडे स्वगृही परत जातील व मूळ शिवसेना अधिक ताकदवान होईल. उद्धव आणि राज ठाकरे मिळून मुंबई महापालिकेतील राजकारण फिरवू शकतील.सर्वोच्च न्यायालयातील एका निर्णयामुळे सुरु झालेला खेळ सर्वोच्च न्यायालयाच कधीतरी संपवेल."
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह याबद्दलचे प्रकरण काय आहे ?
2022 साली शिवसेनेमध्ये फूट पडली होती. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बरेच आमदार, खासदार, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांनी उद्धव ठाकरेंना 'जय महाराष्ट्र' केला होता. यानंतर शिंदे यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या जोरावर शिवसेना हा पक्ष आणि त्याचे धनुष्यबाण चिन्ह हे आपले असल्याचा दावा केला होता. याला उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने आक्षेप घेतला होता. सुरूवातीला हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे केले होते, आयोगाने शिंदे यांच्याकडे असलेल्या संख्याबळाच्या आधारावर मूळ पक्ष आणि शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे असल्याचे म्हटले होते. आयोगाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. विधानसभेमध्ये शिंदे यांचे आमदार अपात्र घोषित करण्यात यावे अशी मागणी ठाकरेंच्या शिवसेनेने केली होती, विधानसभा अध्यक्षांनी फैसला शिंदेंच्या बाजूने सुनावला होता. शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी या आदेशालाही आव्हान दिले होते. या दोन्ही याचिका एकत्र करण्यात आल्या असून दोन्हीवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
नक्की वाचा: Navi Mumbai :'जुन्या खुर्च्या बदला, नव्या गाड्यांची खरेदी'; कामं सुरू करण्यापूर्वी अनावश्यक खर्चाची चर्चा
