लातूरच्या अहमदपूर तालुक्यातील तळेगाव येथील 103 शेतकऱ्यांच्या वडिलोपार्जित 300 एकर जमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण औरंगाबादच्या न्यायालयाने वक्फ याचिकेद्वारे हा दावा केला आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित शेतकऱ्यांना याद्वारे नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भूमिका मांडली आहे.
राज ठाकरे यांनी ट्वीट करत म्हटलं की, लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील, तळेगाव गावातील बातमी धक्कादायक आहे. गावातील एकूण शेतजमीनीपैकी, जवळपास 75 टक्के शेतजमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा सांगितला आहे. यामुळे 103 शेतकऱ्यांचं जगणंच धोक्यात आलं आहे. यावर जरी राज्य सरकारने सांगितलं असलं की आम्ही कुठल्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, तरी हे पुरेसं नाही.
(नक्की वाचा- लातूर तळेगावच्या शेतकऱ्यांना वक्फ बोर्डाची नोटीस; 103 जणांच्या वडिलोपार्जित जमिनीवर दावा)
प्रश्न हा या जमिनीपुरता नाहीये, वक्फ बोर्ड गेली कित्येक वर्ष मनमानी कारभाराने लोकांवर जी दहशत बसवतंय, त्याला चाप कसा बसवणार हा आहे? काही महिन्यांपूर्वी संसदेत वक्फ कायद्यात सुधारणा सुचवणारं विधेयक केंद्र सरकारने सादर केलं होतं, त्यावर मुस्लीमधार्जिण्या विरोधी पक्षांनी संसदेत गोंधळ घातला. आणि त्यामुळे हे विधेयक संसदीय समितीकडे पुनर्विचारासाठी पाठवलं गेलं. या सुधारित विधेयकावर महाविकास आघाडीतील पक्षांची भूमिका ही विरोधाची होती, हे वेगळं सांगायला नको. पण मुळात सुधारणा म्हणजे नक्की काय आहेत हे थोडक्यात समजून घेऊया.
1) एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची आहे का नाही हे ठरवण्याचा अधिकार काढून घेतला जाणार आहे; वक्फ बोर्डाची जी मनमानी सुरु आहे त्यावरून हे किती आवश्यक आहे हे तुमच्या लक्षात येईल.
2) एखादी मालमत्ता वक्फ प्रॉपर्टी आहे का सरकारी जमीन आहे याचा निवडा पूर्वी वक्फ ट्रिब्युनलकडून केला जायचा आणि त्यात जागोजागी अतिक्रमणं केली गेली आहेत. हे नवीन विधेयक जर मंजूर झालं तर जिल्हाधिकारी हा यापुढे निवाडा करेल.
3) वक्फ बोर्डावर मुस्लिम महिलांचा समावेश असला पाहिजे आणि तसंच मुस्लिमेतर समाजाचं पण प्रतिनिधित्व असलं पाहिजे.
4) आणि कुठल्याही वक्फ बोर्डाच्या कारभाराचे ऑडिट करण्याचा अधिकार कॉम्प्ट्रोलर आणि ऑडिटर जनरलला राहील.
5) आणि यापुढे एखाद्या व्यक्तीला त्याची संपत्ती वक्फ बोर्डाला द्यायची असेल तर त्याला पूर्वीसारखं बोली करार नाही तर लेखी करार करावा लागेल, ज्याने त्याला कायदेशीर चौकट मिळेल.
(नक्की वाचा- वक्फ बोर्डाला 10 कोटी, 24 तासात निर्णय रद्द; देवेंद्र फडणवीसांकडून स्पष्टीकरण)
या सुधारणांमध्ये विरोध करण्यासारखं काहीही नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात 370 कलम हटवणं, तिहेरी तलाकवर बंदी आणणं, राम मंदिर उभारणी अशी पावलं उचलली होती. ज्याचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला अभिमान होता. आणि त्यातूनच आम्ही 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोदींना पाठींबा दिला होता. माझी केंद्र सरकारला विनंती आहे की विरोधकांच्या कुठल्याही विरोधाला बळी न पडता, शक्यतो संसदेच्या या अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर करून घ्यावं. आणि हो, राज्य सरकारने पण, अहमदपूर तालुक्यातील तळेगावमध्ये शेतकऱ्यांवर कुठलाही अन्याय होणार नाही, त्यांच्या जमिनी वक्फच्या घशात जाणार नाहीत हे पहावं.
यानिमित्ताने देशातील एकूणच वक्फ बोर्डांना पण एका गोष्टीची जाणीव मला आज करून द्यायची आहे ती म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर विनोबा भावेंनी 'भूदान चळवळ' सुरु केली जिच्यात लाखो एकर जमीन देशातील हिंदूंनी, सरकारला परत केली होती जेणेकरून भूमिहीनांना कसण्यासाठी जमीन मिळेल. हा जसा भूमिहीनांसाठी केलेला त्याग होता तसाच तो देशासाठी केलेला त्याग पण होता. असा त्याग किंवा मनाचा मोठेपणा वक्फ बोर्डानी पण दाखवावा.. सतत कुठे ना कुठे लोकांच्या जमिनीवर ताबा सांगायचा यापेक्षा वक्फ बोर्डाने स्वतःच्या ताब्यातील जमिनी सरकारला परत करून स्वतःच राष्ट्रीयत्व दाखवून द्यावं, असं राज ठाकरे यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.
