संदीप भुजबळ
केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील शुल्कमुक्तीचा कालावधी वाढवल्याने भारतीय कापूस बाजारात एक नवे आणि मोठे संकट उभे राहिले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला 19 ऑगस्ट ते 31 सप्टेंबर या कालावधीसाठी कापूस आयात शुल्क शून्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण आता हा कालावधी आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे यंदाच्या संपूर्ण कापूस हंगामात कापसाचे भाव दबावात राहण्याची भीती कापूस क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत. परिणामी, यंदा कापूस उत्पादक शेतकरी वर्षभर आर्थिक संकटात सापडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नक्की वाचा: कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांशी विश्वासघात, आयात शुल्क रद्द केल्याने केजरीवालांचा मोदींवर निशाणा
कापसाचे दर घसरण्याची भीती
गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून कापूस उत्पादकांची स्थिती बिकट होत आहे. सलग पाच वर्षांपासून कापसाच्या दरात अपेक्षित तेजी आलेली नाही. त्यातच काही वर्षांपासून केंद्र आणि राज्य सरकारकडून होणारी कापूस खरेदीही थंडावली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मिळेल त्या भावात व्यापाऱ्यांना कापूस विकावा लागत आहे. त्यात आता शुल्कमुक्त आयातीच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढवले आहे. सरकारच्या पहिल्या निर्णयानंतर कापसाचे भाव जवळपास 1000 रुपयांनी घसरले होते. आता या ताज्या निर्णयामुळे आणखी 500 ते 700 रुपयांची घसरण होण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.
टॅरीफ वॉरचा फटका
कापूस क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा संपूर्ण प्रकार अमेरिका आणि भारतात सुरू असलेल्या 'टेरिफ वॉर'चा (Tariff War) परिणाम आहे. ट्रम्प सरकारने भारतीय कपड्यांवर 50 टक्के टेरिफ (आयात शुल्क) आकारल्यामुळे भारतीय गारमेंट उद्योग मोठ्या संकटात सापडला आहे. या उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी सरकारने हे 'धाडसी पाऊल' उचलल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील प्रत्येक कापूस उत्पादकाच्या मुळावर उठणार असल्याचे दिसत आहे. येत्या दोन महिन्यांत भारतीय बाजारात नवीन कापसाचे उत्पादन येणार आहे. कापसाच्या उत्पादनाचा पहिला बहर सप्टेंबर-ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात असतो. नेमक्या याच भरघोस उत्पादनाच्या काळात परदेशातून स्वस्त कापसाच्या आयातीचा मार्ग मोकळा झाल्याने देशांतर्गत बाजारात कापसाच्या भावात तेजी येण्याची कोणतीही शक्यता उरलेली नाही. त्यामुळे चालू हंगामात कापूस उत्पादकांसाठी हे वर्ष मंदीचे राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
15 हजार कोटींचे नुकसान होईल, जावंदियांना वाटतेय भीती
ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंदिया यांनी सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "कापसाच्या शेतकऱ्यांना यंदा हमीभावाइतकाही भाव मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. आयात शुल्क शून्य केल्याने भारतीय कपड्याची निर्यात वाढणार नाही, पण कापसाची आयात मात्र मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. यातून केवळ कापड लॉबीचा फायदा होणार आहे. देशात कापूस स्वस्त झाला तरी कपड्यांचे भाव कधीच कमी होणार नाहीत," असे ते म्हणाले. त्यांच्या अंदाजानुसार, या निर्णयामुळे देशातील कापूस उत्पादकांचे किमान 15000 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.
नक्की वाचा: ट्रम्प यांचा मोदींना चार वेळा कॉल, पण मोदींनी घेतला नाही; ‘या' कारणामुळे घेतला निर्णय?
ब्राझील आणि अमेरिकेला फायदा होईल
महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाचे माजी सरव्यवस्थापक गोविंद वैराळे यांनीही या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, "कापसाचे भाव हमीभावापेक्षा प्रति क्विंटल 1 ते 1500 रुपयांनी कमी राहण्याची भीती आहे. सरकारने वेळीच कापसाची खरेदी करावी लागेल. या निर्णयामुळे भारतात कापसाचे क्षेत्र आणखी कमी होण्याचा धोका आहे. याचा लाभ ब्राझील, अमेरिका या देशांना होईल, भारतीय शेतकऱ्यांचे नुकसानच होणार आहे."
हिंगणघाट कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती सुधीर कोठारी यांनी चालू हंगामात वर्षभर मोठे संकट उभे राहण्याची भीती व्यक्त केली आहे. सध्या कापसाचे भाव प्रति क्विंटल 7500 रुपयांवर स्थिर आहेत. मात्र, आयात शुल्कमुक्त कापसामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेचेही मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली.
तुघलकी निर्णय, तुपकरांची टीका
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सरकारचा हा निर्णय 'तुघलकी' असल्याचे म्हटले आहे. "हा निर्णय इंग्रज सरकारच्या काळापेक्षाही वाईट आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेण्याऐवजी त्यांना नागवण्याची भूमिका घेतली आहे. या विरोधात सरकारशी दोन हात करण्याची आमची तयारी आहे," असे तुपकर म्हणाले.
(संदीप भुजबळ, या लेखाचे लेखक असून ते कृषी अभ्यासक आणि कृषीविषयक बातम्यांचे मुक्त पत्रकार आहेत.)
