लक्ष्मण सोळुंके, जालना
Jalna Fraud News : जालन्यात पुन्हा पीक विमा आणि शेड-नेट घोटाळ्यांतर आणखी एक घोटाळा समोर आला आहे. अतिवृष्टी, पूर व गारपिटीमुळे जालना जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे मोठं नुकसान झालं होते. त्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यात आलं होतं. त्या अनुदानापैकी जवळपास 50 कोटी रुपये काही तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायकांनी हडप केल्याचा धक्कादायक प्रकार प्राथमिक चौकशीत समोर आला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
यात घनसावंगी,अंबड,जाफराबाद आणि भोकरदन तालुक्यांत तब्बल 12,000 बोगस शेतकरी दाखवून त्यांच्या नावावर पैसे वळते केले व नंतर ते काढून घेतले घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हा संपूर्ण प्रकार करताना तहसीलदारांच्या लॉगिन व पासवर्ड वापरल्या गेल्याची ही बाब समोर आलीय. विषेश म्हणजे या संपूर्ण अपहारासाठी जालना जिल्ह्यात बीड,अहिल्यानगर, बुलाडाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची नावे अनुदान यादीत घुसवण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे एकाच शेतकऱ्याच्या नावे अनेकदा पैसे वळते केल्याची बाब ही समोर आलीय.
अंबड तालुक्यातील साष्ट पिंपगावातील शेतकऱ्याच्या तक्रारीनंतर ही बाब समोर आली. एकट्या अंबड, घनसावंगी तालुक्यात 50 कोटी रुपये बोगस लाभार्थीच्या नावे जमा झाल्याचे समोर आले आहे. सध्या या प्रकरणी गोपनीय चौकशी करण्यात आली असून एक उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, 22 तलाठी यांची एक टीम या संपूर्ण अपहाराची गोपनीय चौकशी केली.
(नक्की वाचा - Crime News: दोघांवर अत्याचाराचे आरोप, पण भलतेच सत्य समोर, महिलेलाच झाली 7 वर्षांची शिक्षा)
15 दिवसात ही चौकशी करण्याचे आदेश या समितीला देण्यात आले होते. चौकशीनंतर मोठा अपहार या सानुग्रह अनुदानात समोर येण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. आता समितीने अतिवृष्टी अनुदान घोटाळ्याचा अंतिम अहवाल चौकशी समितीने जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांना सादर केला असता. जिल्ह्यात 34 कोटी 97 लाख रुपयांच्या रक्कमेचा घोटाळा झाल्याचं चौकशी समितीच्या तपासात समोर आलं होत. समितीच्या तपासात 26 कर्मचारी हे दोषी आढळले होते. अंबड तालुक्यातील 15 तर घनसावंगी तालुक्यातील 11 कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश असल्याच समोर आलं होतं. या कर्मचाऱ्यांनी 34 कोटी 97 लाख रुपयाचा घोटाळा केल्याचं निष्पन्न झालं होतं. यापैकी जिल्हाधिकारी यांनी 5 कोटी 74 लाख रुपयांची वसुली ही केली होती.
दहा तलाठ्यांचं निलंबन
दरम्यान या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी 10 तलाठ्याचं निलंबन करत जालन्यातील अतिवृष्टी अनुदान वाटप घोटाळ्याप्रकरणी 10 अधिकाऱ्यांना नोटीसा बजावत 5 तहसीलदार आणि 5 नायब तहसीलदारांकडून खुलासा मागवला होता. त्यात अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा उघड झाल्यानंतर 89 कर्मचारी प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळले आहेत. यात तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहायकांचा समावेश असल्याच देखील समोर आलं होत.
अतिवृष्टी घोटाळ्यातील दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार
जालन्यात चार दिवसापूर्वी जालना नियोजन समितीची बैठक पार पडल्यानंतर अतिवृष्टी अनुदान वाटपात घोटाळा करणाऱ्या आणि त्यात सहभागी असणाऱ्या प्रत्येकावर कारवाई केली जाणार आहे. या प्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याचं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे.
