LPG Shortage Maharashtra: सध्या जगभरात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम आता थेट तुमच्या किचनपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पश्चिम आशियात सुरु असलेल्या युद्धामुळे इंधन पुरवठ्यावर मोठा दबाव येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि खळबळजनक निर्णय घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. एलपीजी गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाला, तर त्याला पर्याय म्हणून पुन्हा एकदा केरोसिन म्हणजेच रॉकेल वितरणाचा पर्याय राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. अन्न नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधान परिषदेत ही माहिती दिली आहे.
केरोसिन वितरणाबाबत सरकारचा प्लॅन काय?
गेल्या काही वर्षांत उज्ज्वला योजना आणि इतर माध्यमांतून घराघरांत गॅस पोहोचल्यामुळे रॉकेलचा वापर जवळपास बंद झाला होता. मात्र, भविष्यातील संभाव्य इंधन टंचाई लक्षात घेता, सरकारने पुन्हा एकदा जुन्या पर्यायाकडे वळण्याची तयारी दर्शवली आहे. एलपीजीला पर्यायी इंधन म्हणून केरोसिन देण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला 11 मार्च 2026 रोजी माहिती देण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 12 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीतही पुरवठा साखळीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे.
( नक्की वाचा : BDD Chawl : मुंबईकरांना मिळालं मोफत 2 BHK घर! बीडीडी चाळीतील रहिवाशांचे नशिब कसं पालटलं, वाचा सविस्तर )
गॅस सिलिंडरच्या दरात मोठी वाढ
एकीकडे पुरवठ्याची चिंता असतानाच दुसरीकडे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागली आहे. केंद्र सरकारने 7 मार्च 2026 पासून घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ केली आहे. आता घरगुती सिलिंडर 852.50 रुपयांवरून 912.50 रुपये झाला आहे. तसेच व्यावसायिक (Commercial) सिलिंडरची किंमतही 1720.50 रुपयांवरून थेट 1835 रुपये करण्यात आली आहे. वाढत्या किमती आणि संभाव्य टंचाई यामुळे नागरिक चिंतेत आहेत.
काळाबाजार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले
गॅसचा तुटवडा भासू नये आणि आहे त्या साठ्याचा काळाबाजार होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारनं कडक पावले उचलली आहेत. जिल्हास्तरावर विशेष दक्षता पथके तैनात करण्यात आली आहेत. जानेवारी ते 15 मार्च 2026 या अडीच महिन्यांच्या काळात राज्यात तब्बल 2129 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. या कारवाईत 1208 गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले असून, त्याची किंमत 33 लाख 66 हजार 411 रुपये इतकी आहे. या प्रकरणी 23 गुन्हे दाखल करून 18 जणांना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत, असे भुजबळांनी स्पष्ट केले.
( नक्की वाचा : Harish Rana: इच्छामृत्यू देण्याची काय आहे पद्धत? वाचा कसा असेल हरीश राणाचा अखेरचा प्रवास )
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचे कवच
वाढत्या महागाईत दिलासा देण्यासाठी सरकार 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना' राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना वर्षाला 3 गॅस सिलिंडर मोफत दिले जात आहेत. सध्या राज्यात या योजनेचे 75,81,621 लाभार्थी आहेत. यामध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचे 52,17,396 आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे 23,64,225 लाभार्थी समाविष्ट आहेत. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना केंद्राचे 300 रुपये अनुदान वगळून उरलेली रक्कम राज्य सरकार भरत आहे, तर इतर पात्र लाभार्थ्यांना संपूर्ण सिलिंडरची रक्कम परतावा स्वरूपात मिळत आहे.
व्यावसायिक गॅस वापरासाठी नवी नियमावली
व्यावसायिक गॅसचा तुटवडा होऊ नये म्हणून प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. रुग्णालये, शाळा, स्मशानभूमी आणि अनाथाश्रमांना 100 टक्के पुरवठा दिला जात आहे. सरकारी विभाग आणि रेल्वेला 70 टक्के, तर औषध उद्योग आणि मत्स्यपालन क्षेत्राला 50 टक्के पुरवठा केला जात आहे. विशेष म्हणजे रिफायनरीमधील उत्पादनही 9,000 मेट्रिक टनावरून 11,000 मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
खाद्यतेलाच्या किमतीतही वाढ
केवळ गॅसच नाही, तर खाद्यतेलानेही सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडवले आहे. फेब्रुवारी ते मार्च या अवघ्या सव्वा महिन्यात तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. शेंगदाणा तेल 188.21 रुपयांवरून 194.32 रुपये, राईचे तेल 200.67 रुपयावरून 204.22 रुपये आणि सोया तेल 153.63 रुपयांवरून 159.32 रुपये प्रति किलोवर पोहोचले आहे. सनफ्लॉवर आणि पाम तेलाच्या किमतीतही 3 ते 6 रुपयांची वाढ झाली आहे.
नागरिकांसाठी हेल्पलाईन आणि व्हॉट्सॲप क्रमांक
गॅस पुरवठ्याबाबत तक्रार असल्यास नागरिकांसाठी व्हॉट्सॲप क्रमांक प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तसेच गॅस बुकिंग ॲपमधील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. तेल कंपन्यांकडे सध्या पुरेसा साठा असून नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
