मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील यांनी आज विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर भाषण केले. यावेळी जयंतराव पाटील यांच्या रुपाने विधानसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाची तोफ चांगलीच धडाडली. आपल्या भाषणात टोले, चिमटे, कोपरखळ्या आणि कवितांचा वापर करत सभागृह दणाणून सोडले.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
जयंतराव पाटील आपल्या भाषणात म्हणाले की, शंभर दिवसांचा कार्यकाळ या सरकारने पूर्ण केला. आम्ही १०० दिवसांचा व्हिजन डॉक्युमेंट मांडू असे सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सांगितले होते. पण त्यात सरकारला अपयश आलेले आहे. राज्यात शंभर दिवसांत काय दिसले तर हत्याकांड, महिलांवरील अत्याचार, भ्रष्टाचार, ड्रग्ज, वाचाळवीर, दंगली आणि बीडमध्ये झालेले हत्याकांड. जग तंत्रज्ञानाच्या मागे आहे आणि आपण कबरीच्या!
सध्याच्या परिस्थितीवर बोलताना ते म्हणाले की, सामान्य माणसाला आवाज राहिलेला नाही. सरकारने सत्तेत येण्याआधी जे आश्वासन दिले होते त्यातील एकही आश्वासन पूर्ण केले नाही. प्रख्यात कवी नामदेव ढसाळ यांची कुठे हरवली माणुसकी? ही ७० च्या दशकात लिहिलेली कविता आजही तितकीच मार्मिक आहे आणि आपल्या सेन्सॉर बोर्डचे लोक प्रश्न विचारतात की Who is Namdeo Dhasal? या सेन्सॉर बोर्डाच्या लोकांना खरंतर शिक्षा द्यायला हवी. त्यांना सहा महिने नामदेव ढसाळ यांचेच पुस्तक वाचायला द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली.
परभणीत सोमनाथ सुर्यवंशी यांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला. त्याच्या मृत्यूनंतर सांगण्यात आलं की, हार्ट अटॅकने त्याचा मृत्यू झाला. मात्र न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी चौकशीतून निष्कर्ष काढला की पोलिसच मृत्यूला जबाबदार आहेत. हा ४५१ पानांचा गोपनीय अहवाल विधानमंडळासमोर आला पाहिजे अशी मागणी करत असतानाच त्यांनी तीन पोलिस निलंबित केले म्हणजे सोमनाथला न्याय मिळाला का? आंदोलकावर मारहाण करण्याचे आदेश कोणी दिले हे देखील समोर आले पाहिजे आणि जबाबदार लोकांना शिक्षा झाली पाहिजे. हे सभागृह सोमनाथला, त्याच्या पश्चात त्याच्या आईला काय उत्तर देणार ? असा सवालही उपस्थित केला
संतोष देशमुख नावाच्या एका होतकरू तरुण सरपंचाची हत्या काही समाजकंटकांनी केली. पण मा. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर फक्त ३० सेकंदचे निवेदन दिले. दोन महिन्यांच्या वर काळ गेला तरी पोलीस यंत्रणा सर्व आरोपी पकडू शकले नाहीत. लातूर जिल्ह्यात प्रेम प्रकरणातून बेदम मारहाण करण्यात आलेल्या तरुणाचा दोन महिन्याच्या उपचारादरम्यान दुर्वैवी मृत्यू झाला. आहे. लोकांना त्यांची ‘जात' खटकली. आपल्यातला माणूस मेलेला आहे. लोकांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाहीये अशी उदाहरणे देत त्यांनी राज्याच्या कायदा सुव्यवस्थेवर बोट ठेवले.
मुख्यमंत्री म्हणतात ‘राज्यातील कायदा सुव्यवस्था अत्यंत चांगली आहे' पण प्रत्यक्षात तसे नाही. जिल्हा सुशासन निर्देशांनुसार ३६ पैकी २२ जिल्हे गुन्हेगारी रोखण्यास नापास झाले आहेत. बीड जिल्हा तर कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीत अंतिम स्थानावर येतो. आर्थिक राजधानी मुंबईत महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे असे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
Kunal Kamra News: '...तरच माफी मागणार', राडा, तोडफोड, धुमश्चकीनंतर कुणाल कामरा थेट बोलला!
सर्वसामान्यांना मंत्रालयात प्रवेशासाठी निर्बंध लादलेल्या आहेत. मोठी गाडी घेऊन येणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरला डायरेक्ट पास आहे. ताडदेव मधील एका भगिनीने घेतलेल्या कर्जाच्या दामदुप्पट रक्कम फेडली. तरीही तिला अपमानीत करून, तिच्या घरासमोर दारू पिऊन अश्लील शिव्या देण्यात आल्या. त्या महिलेने तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांनी ती नोंदवून घेतली नाही. गुंडांना पाठीशी घालणारे पोलीस प्रशासन असेल तर न्याय कसा मिळणार? सायबर गुन्ह्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. अत्यंत अर्वाच्च शब्दात महिलांवर टीका करणे, फसवणूक करणे असे प्रकार वाढले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे असे ते म्हणाले.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी दुसऱ्या धर्माचा द्वेष केला अशी एकही ओळ इतिहासत उपलब्ध नाही. त्यामुळे आता महाराष्ट्र कुठल्या दिशेने न्यायचा याचा विचार आपण केला पाहिजे. स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी मर्यादा किती सोडायच्या? किती टोकाला जायचं? आणि सरकारने त्यापुढे हतबल व्हावं हे योग्य नाही अशी नाराजी दर्शवत असतानाच नागपूरचा कट जर पूर्वनियोजित होता तर तुम्ही काय करत होतात? सरकारला हे सर्व चालतंय असा मेसेज दिला जातोय. समाजमन अस्थिर असेल तर दावोसहून आलेले उद्योगधंदेही इतर राज्यात जातील असा इशारा त्यांनी दिला.
राज्यात वाढलेल्या भ्रष्टाचारावर बोट ठेवताना ते म्हणाले की, ठाण्यातील घोडबंदर मार्गाला समांतर खाडी किनारा मार्ग एमएमआरडीए मार्फत उभा करण्यात येतोय. कंत्राट वादग्रस्त कंपनीला देण्यात आले आहे. पर्यावरण आणि इतर परवानगी घेतलेल्या नाहीत. जमीन हस्तगत केलेली नाही. आचारसंहितेच्या आधीच हा निर्णय घेतला. सगळे नियम डावलून कंत्राट देण्याची घाई का करण्यात आली? तेच मुंबई महानगरपालिकेतही झालं. वांद्रे येथील शासकीय जमिनीवर बेकायदेशीररीत्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवला जात आहे. यासाठी सादर केलेले सर्व कागदपत्र बनावट असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या सर्व प्रकरणांची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली.
