आता धर्मांतर करणं सोपं नाही! राज्य सरकारचा नवा कायदा; मुलांच्या हक्क आणि संपत्तीबाबत मोठी तरतूद

Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026: महाराष्ट्र विधानसभेत आज महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 वर महत्त्वाची चर्चा पार पडली.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकातील मुख्य तरतुदींची सविस्तर माहिती सभागृहात सादर केली. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच संविधानाने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याचा आदर राखण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

विधेयकाची पार्श्वभूमी आणि गरज

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले की, महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक यापूर्वी देशातील 12 राज्यांनी मंजूर केले आहे. हा कायदा कोणत्याही एका विशिष्ट धर्माच्या बाजूने किंवा विरोधात आणलेला नाही. राज्यात अनेकदा धर्मांतराच्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण होतात आणि त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर होतो. 

सध्या अशा प्रकरणांमध्ये सुस्पष्ट कायदेशीर तरतूद नसल्यामुळे फसवणुकीच्या कलमांचा आधार घ्यावा लागतो. संविधानाने प्रत्येकाला आपल्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, मात्र दबावाखाली होणाऱ्या धर्मांतरापासून संरक्षण मिळणेही तितकेच गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील स्पष्ट केले आहे की, जर कोणी दबावाखाली धर्मांतर करत असेल, तर त्याविरोधात कायदा करून संरक्षण देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे.

( नक्की वाचा : सक्तीच्या धर्मांतरावर सरकारचा चाबूक; संस्थांवर बंदी अन् कठोर शिक्षेची तरतूद, वाचा नव्या कायद्याची सर्व माहिती )
 

बेकायदेशीर धर्मांतर आणि अपत्यांचे अधिकार

विधेयकातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद बेकायदेशीर धर्मांतरामुळे निर्माण होणाऱ्या कौटुंबिक प्रश्नांशी संबंधित आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, अनेकदा बेकायदेशीर धर्मांतर करून लग्न केले जाते आणि त्यानंतर छळ सुरू होतो. अशा परिस्थितीत, जर या धर्मांतरातून मूल जन्माला आले असेल, तर त्या अपत्याला आईचा धर्म मानण्याचा अधिकार असेल. 

इतकेच नव्हे तर त्या पाल्याला आई आणि वडील दोघांच्याही संपत्तीवर दावा सांगता येईल. तसेच, अशा प्रकरणांमध्ये बालकाचा ताबा (कस्टडी) हा आईकडेच राहील, अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

( नक्की वाचा : LPG Shortage: आता गॅसऐवजी पुन्हा रॉकेल मिळणार? छगन भुजबळांनी सभागृहात दिली महत्त्वाची माहिती )
 

धर्मांतराची प्रक्रिया आणि पारदर्शकता

या नवीन कायद्यानुसार, धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला आता रितसर नोटीस द्यावी लागणार आहे. स्थानिक समिती या प्रकरणाची चौकशी करेल आणि कोणत्याही दबावाशिवाय हे धर्मांतर केले जात आहे का, याचा अहवाल सादर करेल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच ते धर्मांतर कायदेशीर मानले जाईल. अशा रितसर प्रक्रियेतून धर्मांतर करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. मात्र, जर या प्रक्रियेचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे धर्मांतर केल्याचे आढळले, तर या कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल.

शिक्षा आणि अंमलबजावणी

कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना जरब बसवण्यासाठी कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यासाठी 7 वर्ष कारावास आणि 5 लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात येईल. या कायद्यामुळे पोलीस यंत्रणेला अधिक पाठबळ मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. हा कायदा शंभर टक्के संविधानाला मानून तयार करण्यात आला असून, कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता सभागृहाने याला मंजुरी द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.