नागपूर: राज्याच्या राजकीय वर्तुळातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा व नियमावलीचे पालन करण्यात कसूर केल्याप्रकरणी ही कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाविकास आघाडीच्या काळातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना माजी सनदी अधिकारी ई झेड खोब्रागडे यांनी नागपूर येथून कायदेशीर नोटीस पाठवल्या आहेत. नियमानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत अनिवार्य बैठका गेल्या तब्बल सहा वर्षांत घेण्यात न आल्याने या नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत.
1989 च्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यानुसार या कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. 2016 च्या सुधारित नियमावलीनुसार राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीने वर्षातून किमान दोन बैठका घेऊन अन्याय, अत्याचार प्रकरणाचा आढावा घेणे, परिणामकारक कार्यवाही करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मात्र 30 ऑगस्ट 2018 नंतर या बैठका घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे या नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, अशाच कायदेशीर नोटीस महाराष्ट्र राज्याचे प्रमुख सचिव व सामाजिक न्याय विभाग सचिव यांना देखील पाठवण्यात आलेल्या असून त्यांच्या प्रती केंद्रीय आणि महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाला पाठविण्यात आल्या आहेत.
