अर्थसंकल्पात STची झोळी रिकामीच, सरकारकडून वारंवार फसवणूक होत असल्याचा आरोप

Maharashtra Budget 2024: अर्थ संकल्पात पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर 24 टक्क्यांवरुन 21 टक्के प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या बदलामुळे ठाणे, बृहन्मुंबई आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलचा दर अंदाजे दोन रुपये साठ पैसे प्रति लिटर कमी होणार आहे. मात्र डिझेलचा सर्वात मोठा ग्राहक असलेल्या एसटीला त्याचा काहीही फायदा मिळणार नाही.

(नक्की वाचा: मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार; अजित पवारांची मोठी घोषणा)

श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केली खंत 

कारण एसटीच्या बहुतांश गाड्यांना ग्रामीण भागात डिझेल भरले जाते.राज्याच्या सर्वांगीण विकासात सर्वात मोठा वाटा असलेली व गेली 76 वर्षे नित्य नियमाने वारकऱ्यांना पांडुरंगाचे दर्शन घडवणारी एसटी म्हणजेच सर्वांची लाडकी एसटी आषाढीवारी अगोदर निधीच्या तरतुदीपासून उपेक्षित राहिली असून एसटीला विकास कामांसाठी किंवा अजून नवीन गाड्या घेण्यासाठी एक पैशाचीही मदत केली नसल्याची खंत महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केली आहे.

(नक्की वाचा: Maharashtra Budget 2024 'त्यांनी अडीच वर्ष लाडका बेटा...'मुख्यमंत्र्यांचं ठाकरेंना उत्तर)

"एसटीला डिझेलवरील करात सूट दिली पाहिजे"

मूल्यवर्धित करा बाबतीत बोलायचे झाल्यास मुंबई शहरात जादा कर आकारणी होत असल्याने एसटीने काही वर्षांपूर्वी मुंबईत डिझेल भरणे बंद केले असून नवी मुंबईत एसटीचा एकही डिझेल पंप नाही.मुंबई शहरातील मुंबई सेंट्रल व कुर्ला नेहरूनगर येथील दोन्ही डिझेल पंप बंद असून मुंबई-पुणे विना थांबा सेवा सुरू असल्याने फक्त परळ आगारात डिझेल पंप सुरू आहे. नव्या निर्णयामुळे बंद करण्यात आलेले दोन पंप पुन्हा सुरू होतील.एसटीच्या बहुतांशी गाड्यांना ग्रामीण भागात डिझेल भरले जात आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वात मोठा डिझेलचा ग्राहक असलेल्या एसटीला डिझेलवरील करात सूट देण्यात आली पाहिजे.एसटीकडे सध्या 15 हजार 400 गाड्या असून दररोज 12 लाख लिटर डिझेल लागते. त्यावर प्रती वर्षी साधारण 3 हजार 400 ते 3 हजार 500 कोटी रुपये इतकी रक्कम खर्च होते. एसटीची रचना ना नफा ना तोटा व प्रवाशांच्या सेवेसाठी या तत्त्वावर आधारित असून मुळात एसटीला कुठलीच कर आकारणी नसावी पण दुर्दैवाने साधारण विविध कराच्या रूपाने वर्षाला 1200 इतकी रक्कम एसटीला भरावी लागते. यातील राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असलेल्या करांमध्ये सुट दिली पाहिजे. त्याच प्रमाणे नवीन विकास कामांसाठी व गाड्या घेण्यासाठी अजून निधी दिला पाहिजे. पण दुर्दैवाने ते झालेले नाही.

(नक्की वाचा: अर्थसंकल्पातून तुमचे शहर आणि जिल्ह्याला काय मिळालं? वाचा सविस्तर)

"गेल्या अर्थ संकल्पात तरतुद केलेला निधी मिळाला नाही"

गेल्या अर्थ संकल्पात  स्थानक नूतनीकरण, एल.एन.जी.मध्ये गाड्या परावर्तित करणे त्याच प्रमाणे इलेक्ट्रिक वाहनाना चार्जिंग सेंटर उभारण्यासाठी आणि इतर बाबींसाठी एसटीला साधारण 2200 कोटी रुपयांची रक्कम तरतूद करण्यात आली होती. ती रक्कम एसटीला अद्यापि मिळालेली नसून इतर संस्थांना अर्थ संकल्पात मोठी तरतुद करणारे सरकार एसटीची मात्र वारंवार फसवणूक करत असल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.

अर्थसंकल्पावरून ठाकरे - फडणवीस आमने सामने | NDTV मराठी