"ईव्हीएम"बाबत संशयकल्लोळ !

अभय देशपांडे, ज्येष्ठ पत्रकार

सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस मतदारसंघातले मारकडवाडी हे गाव काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातल्याही लोकांना फारसे माहीत नव्हते. पण आज या गावाची चर्चा संपूर्ण देशभर सुरू आहे. मोठ मोठी नेतेमंडळी या गावाकडे धावत आहेत. गल्लीपासून दिल्ली पर्यंतचे पत्रकार या गावाचा पत्ता शोधत तिकडे जातायत. वर्षभरापूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासाठी असेच सगळे रस्ते अंतरवली सराटी कडे जात होते. यावेळी पण आंदोलनच आहे,  पण या आंदोलनाचा विषय वेगळा आणि विरोधकांच्या जिव्हाळ्याचा आहे.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

का आहे चर्चा?

विरोधकांच्या म्हणजे जे निवडणुकीत पराभूत होतात त्यांच्या. तर झालं असं, या गावातल्या लोकांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रामधील मतांबाबत शंका व्यक्त करून मतपत्रिकेवर पुन्हा मतदान घेण्याचे ठरवले होते. खरंतर त्याचा निकालावर कोणताही परिणाम होणार नाही. माळशिरसमधून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उत्तमराव जानकर हे भाजपाच्या राम सातपुते यांचा १३ हजाराहून अधिक पराभव करून निवडून आले आहेत. मध्यंतरीच्या काळात भाजपासोबत आलेले मोहिते पाटील कुटुंब शरद पवारांसोबत गेल्यानंतर हा निकाल अपेक्षितही होता. परंतु  मारकडवाडी या गावात मात्र जानकरांना अपेक्षित मतं मिळाली नाही. 

राम सातपुते यांना येथे 260 मतांची आघाडी मिळाली. या गावातील काही लोकांचे म्हणणे होते की बहुसंख्य लोकांनी जानकर यांना मतं दिली आहेत आणि ईव्हीएम मध्ये नोंदवलेले आकडे चुकीचे आहेत. हे सिद्ध करण्यासाठी गावातील लोकांचे मतपत्रिकेवर मतदान घ्यायचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मतपत्रिकाही छापण्यात आल्या. पण निवडणुक निकालावर शंका व्यक्त करून असे परस्पर मतदान घेण्यास मूकसंमती दिली तर  निवडणुकीच्या निष्पक्षतेबाबत  प्रश्न निर्माण होतील. देशात  अराजक माजेल. त्यामुळे प्रशासनाने ही बेकायदेशीर निवडणुक प्रक्रिया थांबवली. तेथे जमावबंदी लागू केली.  यावरून सध्या काहूर उठले आहे.

( नक्की वाचा : मुख्यमंत्र्यांनी मारकडवाडीला यावं, मी राजीनामा... उत्तम जानकरांच नवं आव्हान )
 

जेव्हा निवडणुकीत अपेक्षित निकाल येत नाही, किंवा धक्कादायक निकाल येतात तेव्हा ईव्हीएम बद्दल शंका व्यक्त केल्या जाण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. 2009 च्या लोकसभा  निवडणुकीत केंद्रातले मनमोहनसिंह  सरकार अधिक बहुमतासह पुन्हा सत्तेत आले. तेव्हा भाजपाच्या लोकांनी असेच आक्षेप घेतले होते. किरीट सोमय्या यांनी याविरुद्ध आवाज उठवला. भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते जी व्ही एल नरसिंह राव यांनी तर Democracy at Risk ! Can We Trust Our Electronic Voting Machines? नावाचे एक पुस्तकच लिहले होते. 

2019 च्या निवडणुकीनंतरही तेलगू देसमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू यांनीही ईव्हीएम विरोधात जोरदार मोहीम सुरू केली होती. देशातील सर्व विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन त्यांनी संघर्ष सुरू केला होता. मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात त्यांनी शरद पवार यांच्यासह काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, द्रमुक, माकप आदी पक्षांच्या नेत्यांसोबत पत्रकार परिषद घेऊन ईव्हीएम मध्ये गडबड करणे शक्य असल्याचा दावा केला. त्याचे पुढे काय झाले कोणालाच कळले नाही. 

( नक्की वाचा : EVM तर फक्त बहाणा, काँग्रेसला निवडणूक निकालापूर्वीच लागली होती पराभवाची चाहूल, सत्य उघड )

चंद्राबाबू आंध्रप्रदेशात ईव्हीएम वर झालेल्या  मतदानात बहुमत मिळवून पुन्हा सत्तेत आले आहेत. भाजपासोबत त्यांनी पून्हा घरोबा केला आहे. त्यामुळे आज महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना ईव्हीएम बद्दल शंका वाटत असेल तर ते अस्वाभाविक अजिबात नाही. ईव्हीएम यायच्या आधी मतपत्रिकाद्वारेच मतदान व्हायचे. तेव्हाही निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचे आरोप व्हायचे. स्व.इंदिरा गांधी यांच्या विजयानंतर " हा बाईचा नाही तर शाईचा विजय" असल्याचे आरोप झाले होते. 

नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत जे निकाल आले ते धक्कादायक नक्की आहेत. महायुतीला सत्ता तरी राखता येईल का ? अशी शंका व्यक्त होत असताना त्यांना मिळालेले अभूतपूर्व यश नक्कीच चकित करणारे आहे.  कोणालाही एवढे प्रचंड बहुमत महायुतीला मिळेल असे वाटले नव्हते.  अगदी महायुतीच्या नेत्यांनाही आपली लोकप्रियता एवढी अफाट आहे आणि आपल्या बाजूने जनमताच्या कौलाची अशी लाट येईल अशी अपेक्षा नसावी. 

( नक्की वाचा : विरोधी पक्षनेतेपदावरुन मतभेद! अधिकृत निर्णय होण्यापूर्वीच काँग्रेस विरुद्ध ठाकरे संघर्ष चिघळला? )
 

लाडक्या बहिणींचा आशीर्वाद मिळाला तर 180 पर्यंत जाऊ, नाही तर गेला बाजार दीडशे जागा तरी मिळवूच असे सत्ताधारी मंडळी खाजगीत सांगत होती. पण महायुतीने 232 पर्यंत मजल मारली. त्यामुळे मतमोजणीला पंधरा दिवस झाले तरी बरीच मंडळी अजून या धक्क्यातून  सावरलेली नाहीत. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर एवढे प्रचंड बहुमत कोणत्याही पक्षाला मिळाले नव्हते. अनेकदा सत्ताधारी पक्षाला मोठे व पूर्वीपेक्षा अधिक यश मिळाले आहे. पण त्या दृश्य स्वरूपाच्या लाटा होत्या. त्यांचा अंदाज यायचा. आकडे थोडेफार कमी जास्त झाले तरी वारं कोणत्या दिशेने वाहते आहे हे लक्षात यायचे. पण यावेळी महायुतीच्या बाजूने एवढी मोठी सुनामी येतेय याचा कोणालाच अंदाज आला नाही. 

अनुभवी राजकारणी, राजकीय पंडित, अभ्यासक, जनमत सर्वेक्षण करणारे सगळेच तोंडावर पडले. लोकसभा निवडणुकीत ही आकडे, अंदाज चुकले होते. पण आलेले आकडे अनैसर्गिक वाटले नव्हते. ओपिनियन पोल किंवा एक्झिट पोल चुकीचे ठरणे हे काही नवीन नाही.  पण महायुतीने मारलेली ही मुसंडी चक्रावणारी होती. 288 पैकी 232 जागा जिंकून त्यांनी सर्वांनाच धक्का दिला. हा निकाल अनपेक्षित होता, यात वादच नाही. प्रत्येकजण आपले कुठे चुकले? सुप्त लाटेचा पुसटशी कल्पनाही कशी आली नाही ? याची कारणं शोधतोय. 

कोणाला वाटतेय की हा लाडकी बहीण योजनेने केलेला चमत्कार आहे. कोणाला वाटतेय "बटेंगे तो कटेंगे" "एक है तो सेफ है" या घोषणांमुळे झालेले धार्मिक ध्रुवीकरण याला कारणीभूत आहे. तर काहींना वाटतेय लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम समाजाच्या मताचे भाजप, मोदींच्या विरोधात जे ध्रुवीकरण झाले होते त्याची ही प्रतिक्रिया आहे. सगळे आपापल्या मगदुराप्रमाणे अर्थ लवतायत. मात्र विरोधकांना या पेक्षा काही तरी वेगळेच घडलंय असं वाटतंय.  हे यश लाडकी बहीण योजनेचे नाही तर "लाडकी मशीन" योजनेचे आहे, असा त्यांचा दावा आहे. 

( नक्की वाचा : One Nation, One Election : 'एक देश, एक निवडणूक' विधेयकाबाबत मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता )
 

 हा ईव्हीएम घोटाळा असून, संपूर्ण निकाल बनावट असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. महायुतीचा विजय तर खुप मोठा आहेच, पण 5 महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत एकदम उलटा असल्याने तो अधिक डोळ्यात भरतोय. लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या कौलामुळे महविकास आघाडीचे नेते सुशेगात होते. अनेकांना मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्नं पडत होती. खातेवाटपाचे प्रस्ताव मनातल्या मनात आकार घेत होते. मतमोजणीपूर्वी बैठका झाल्या. दोन - चार कमी पडले तर कोठून गोळा करायचे याचे नियोजन केले गेले. पण घडलं भलतंच. त्यामुळे ईव्हीएम विरोधात महाविकास आघाडीने दंड थोपटले आहेत. परवा विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनातही हा विषय गाजला. ईव्हीएम च्या विरोधातील आंदोलनाची ठिणगी पडली आहे. ईव्हीएम किती सुरक्षित आहे ? त्यात घोटाळा करता येतो का ? ते दुरुन हॅक करता येते का ? हे गेल्या २० वर्षांपासून चर्चेत असलेले प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा चर्चेला आले आहेत. 

शंका सर्वांना, खात्री कोणालाच नाही ! 

लोकसभा निवडणुकीतही हेच ईव्हीएम वापरण्यात आले होते. तेव्हा महाराष्ट्रात महायुतीला मोठा दणका बसला. 48 पैकी 31 जागा महायुतीने जिंकल्या होत्या. हाच धागा पकडून तेव्हा ईव्हीएम बरोबर होत्या व आत्ता चुकीच्या कशा असा सवाल सत्ताधारी मंडळी करतायत. अनेक प्रगत देशात आजही मतपत्रिकेवर मतदान होते, मग भारतात ईव्हीएम चा अट्टाहास कशासाठी असाही सवाल केला जातोय. 

हा प्रश्न चुकीचा नाही. पण ते पूर्ण सत्यही नाही. अमेरिकेतील दहा प्रांतांमध्ये ईव्हीएमचा वापर केला जातो. भारतात सर्वप्रथम  1980 ला ईव्हीएम चा प्रयोग सुरू झाला. निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना बोलावून याची माहिती दिली. नंतर 1982 मध्ये  केरळमध्ये ईव्हीएम वापरून प्रायोगिक तत्वावर काही विधानसभा मतदारसंघात याचा वापर करण्यात आला.  1989 मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यात ईव्हीएमद्वारे निवडणुका घेण्याची दुरुस्ती करण्यात आली. मात्र ही तरतूद केल्यानंतरही अनेक वर्षे ईव्हीएमचा वापर केला गेला नाही. 1998 मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि दिल्लीच्या 25 विधानसभा मतदारसंघांत ईव्हीएम वापरून निवडणुका घेण्यात आली. त्यानंतर 1999 मध्ये लोकसभेच्या 45 मतदारसंघांत ईव्हीएमद्वारे मतदान झाले होते. यानंतर खऱ्या अर्थाने ईव्हीएम पर्व सुरू झाले. 2001 मध्ये तमिळनाडू, केरळ, पुद्दुचेरी आणि पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत  ईव्हीएमचा वापर करून पूर्ण निवडणूक झाली.

2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत देशातील सर्व 543 मतदारसंघांत ईव्हीएमद्वारे मतदान झाले व मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्याची पद्धत इतिहास जमा झाली.  अर्थात तेव्हापासून आक्षेपांनाही  सुरुवात झाली. मध्यंतरी निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम हॅक करून दाखवण्याचे खुले आव्हान दिले होते. त्याला कोणी फारसा प्रतिसाद दिला नाही. 

पेपर है तो बेहत्तर है ! 

न्यायशास्त्रात असे नमूद केलंय की केवळ न्याय देऊन चालत नाही, तर न्याय दिला गेल्याचे दिसले पाहिजे. तरंच लोकांचा न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास दृढ होतो. तेच निवडणुकीच्या बाबतीतही अपेक्षित आहे. निवडणुका निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने घेतली गेली आहे हे दिसायला हवे. त्याबद्दल सतत शंका व्यक्त होत गेल्या तर लोकांचा लोकशाही पद्धतीवरील विश्वास कमी होईल, असे काहींना वाटते. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रात फेरफार करता येतो हे कोणी सिद्ध करू शकले नसले तरी लोकांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी पुन्हा मतपत्रिका पद्धती सुरू करावी अशी काही लोकांची मागणी आहे. यामुळे फारतर मतमोजणीला वेळ लागेल. पाच वर्षासाठीचे सरकार निवडण्यासाठी एक दोन दिवस लागले तर बिघडले कुठे ? असा त्यांचा सवाल असतो व तो चुकीचा अजिबात नाही. पण त्या जुन्या पद्धतीकडे जायला काही तरी ठोस कारण, किंचितसा पुरावा नको का ? सर्वोच्च न्यायालयाने परवा याबाबतची याचिका फेटाळताना हाच सवाल केला.

निवडणुकीत हरता तेव्हाच कसे तुम्हाला ईव्हीएम मध्ये गडबड आहे असे वाटते ? जिंकल्यावर तर कोणी कोर्टात येत नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रात फेरफार करणे शक्य नाही, असे या क्षेत्रातील मंडळी ठामपणे सांगतात व त्यांचे हे मत कोणीही पुराव्यानिशी खोडून काढत नाही तोवर यात बदल होण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. तोवर पराभूत उमेदवारांना आपल्या अपयशाचे श्रेय देण्यासाठी ही सुविधा उपलब्ध असणार आहे.