Local Body Elections: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा मुद्दा आता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या निवडणूक आयोगाने (Maharashtra State Election Commission) या विषयावर आता कठोर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहे, अशा सर्व जिल्हा परिषदा (Zilla Parishad) आणि 2 महानगरपालिकांमध्ये (Municipal Corporations) आरक्षण सोडत (Reservation Draw) पुन्हा एकदा काढली जाणार आहे.
नेमका निर्णय काय?
राज्य निवडणूक आयोग सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण मर्यादा ओलांडली जाऊ नये यासाठी ही नवी प्रक्रिया हाती घेतली जात आहे. ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये आणि 2 महानगरपालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा जास्त झाली आहे, तिथे नव्याने आरक्षण सोडत काढली जाईल.
या प्रक्रियेत, जिथे आरक्षण जास्त झाले आहे, तिथे पुन्हा महिला आणि ओबीसी (OBC) महिला आरक्षणासाठी सोडत काढण्याची शक्यता आहे. ही नव्याने आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी साधारणपणे 15 दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
( नक्की वाचा : Maharashtra Local Body Elections: 246 नगर परिषदा, 42 नगर पंचायतींसाठी मतदान 2 डिसेंबरला; वाचा A to Z माहिती )
डिसेंबरमध्ये जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, डिसेंबर महिन्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका व्हाव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाकडून वेगाने हालचाली सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. आयोगाने ही नवी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून निवडणुकीचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि निवडणुकीवर परिणाम
यापूर्वी, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर आज (शुक्रवार 28 नोव्हेंबर) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. कोर्टाने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
निवडणुकीच्या कार्यक्रमाला कोर्टाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेला निवडणूक कार्यक्रम सुरूच राहील, असे कोर्टाने जाहीर केले. परंतु, ज्या 40 नगर परिषदा (Nagar Parishad) आणि 17 नगर पंचायतींमध्ये (Nagar Panchayat) आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, त्या निवडणुकांचा निकाल या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहील, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या नोटनुसार, केवळ या 40 नगर परिषदा आणि 17 नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण जास्त झाले आहे. सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या वेळापत्रकानुसार या निवडणुका होऊ शकतात, पण त्यांचे निकाल अंतिम निकालाच्या अधीन असतील. महानगरपालिकांच्या संदर्भातही, ज्या 2 महानगरपालिकांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे, त्यांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील आणि त्यांचे निकालही या प्रकरणाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असतील.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 21 जानेवारी रोजी पार पडणार आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
