मुंबईतील मुलुंड येथे नवीन न्यायालयीन इमारत उभारण्याच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र शासनाच्या विधि व न्याय विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी 86.97 कोटी रुपये इतका अंदाजित खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी या संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. ही नवीन न्यायालयीन इमारत भव्य स्वरूपाची असणार आहे. इमारतीसाठी दोन बेसमेंट असतील आणि ही इमारत तळमजला वगळून एकूण 10 मजल्यांची असणार आहे. या इमारतीमध्ये एकूण 11 कोर्ट हॉल असतील आणि महत्त्वाचे म्हणजे या इमारतीमध्ये संरक्षण देण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या साक्षीदारांना साक्ष नोंदवण्यासाठी विशेष कक्ष असेल. तसेच लोक अदालतीसाठी एक वेगळा कोर्ट हॉलदेखील बांधला जाणार आहे.
नक्की वाचा: माही खानची पुरती तंतरली! मनसेच्या इशाऱ्यानंतर काही तासात मागितली माफी
अटी-शर्तींसह परवानगी
या बांधकामासाठीचा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाकडे सादर केला होता. प्रशासकीय मान्यता देताना शासनाने अनेक अटी व शर्ती लागू केल्या आहेत. या अटींमध्ये बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी वास्तुविशारदांकडून नमूना नकाशा आणि विस्तृत नकाशास मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. तसेच, सविस्तर अंदाजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता देताना मुख्य न्यायदंडाधिकारी, एस्प्लनेड, मुंबई यांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम कराव्यात लागतील.
नक्की वाचा: 30 दिवस भात खाल्ला नाही, तर काय होईल?
अर्थसंकल्पात तरतूद करणार
या बांधकामास मंजुरी देताना शासनाने काही महत्त्वपूर्ण बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. कामास सुरुवात करण्यापूर्वी वास्तुविशारदांची मंजुरी आवश्यक असेल. तसेच, कामाची निविदा काढताना सर्व कामांसाठी एकत्रित एकच निविदा काढली जाईल असे शासनाने जारी केलेल्या निर्णयात म्हटले आहे . सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सदर कामाकरिता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता लागणार नाही या दृष्टीने विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केले जाणार असून, अर्थसंकल्पात तरतूद झाल्याशिवाय कामास सुरुवात न करण्याची अट घालण्यात आली आहे. या प्रकल्पाला उच्चाधिकार सचिव समितीच्या 21 ऑगस्ट 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने मान्यता दिली होती.
