शरद सातपुते, सांगली
शासकीय योजनांचा आणि गरीब लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या निधीचा गैरवापर कसा केला जातो, याचा एक धक्कादायक प्रकार सांगली जिल्ह्यामध्ये उघडकीस आला आहे. नांदेड आणि जालना जिल्ह्यांतील समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती आणि जमाती (SC-ST) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी 90 टक्के अनुदान तत्त्वावर देण्यात आलेले ट्रॅक्टर बेकायदेशीररित्या सांगलीत आणून विकण्याचा आणि भाड्याने देण्याचा मोठा घोटाळा समोर आला आहे. 'स्वाभिमानी स्वराज्य सेनेने' हा प्रकार चव्हाट्यावर आणला असून, सांगलीच्या मिरज तालुक्यातील एरंडोली येथे तब्बल 11 शासकीय ट्रॅक्टर संशयास्पद स्थितीत आढळून आल्याने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
एरंडोलीत एजंटकडे सापडले 11 ट्रॅक्टर
मिळालेल्या माहितीनुसार, समाज कल्याण विभागाच्या योजनेतून अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांना आणि महिला बचत गटांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकार 90 टक्के अनुदान देऊन ट्रॅक्टर पुरवते. मात्र, काही दलाल आणि एजंट्सनी लाभार्थ्यांना हाताशी धरून हे ट्रॅक्टर थेट सांगली जिल्ह्यात आणले.
स्वाभिमानी स्वराज्य सेनेने मिरज तालुक्यातील एरंडोली येथे छापा टाकून एका एजंटकडून 11 ट्रॅक्टर जप्त केले आहेत. तसेच, यापूर्वीच अशा प्रकारे तब्बल 14 ट्रॅक्टरची बेकायदेशीरपणे विक्री करण्यात आल्याचा थेट आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे. नियमानुसार, शासकीय अनुदानावर मिळालेले ट्रॅक्टर किंवा कोणतीही वस्तू इतर कोणालाही विकणे किंवा भाडेतत्त्वावर देणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे.
(नक्की वाचा- Political News: अहिल्यानगरच्या राजकारणात मोठी घडामोड! रोहित पवार-राम शिंदे विकासाच्या मुद्द्यावर एकत्र)
राज्यात मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता; SIT ची मागणी
हा घोटाळा केवळ दोन जिल्ह्यांपुरता मर्यादित नसून याचे धागेदोरे संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरले असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. स्वाभिमानी स्वराज्य सेनेचे अध्यक्ष प्रशांत सदामते यांनी या प्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. "गरीब अनुसूचित जाती-जमातीच्या बांधवांसाठी असलेले ट्रॅक्टर बेकायदेशीरपणे राज्याच्या दुसऱ्या कोपऱ्यात नेऊन विकले जात आहेत. हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन 'विशेष तपास पथकाद्वारे' (SIT) उच्चस्तरीय चौकशी करावी," अशी मागणी प्रशांत सदामते यांनी केली आहे.
ट्रॅक्टर केवळ भाडेतत्त्वावर आणले, एजंटचा दावा
दुसरीकडे, ज्या एजंटकडे हे ट्रॅक्टर सापडले, त्या वैभव सौंदते नावाच्या एजंटने आपला बचाव करताना वेगळाच दावा केला आहे. त्याने सांगितले की, हे ट्रॅक्टर विकण्यासाठी आणलेले नसून, नांदेड आणि जालना येथील संबंधित बचत गटांकडून स्थानिक शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वावर चालवण्यासाठी कायदेशीर करार करून सांगलीत आणले आहेत.
(नक्की वाचा- Chhatrapati Sambhajinagar: एक सल्ला जीवावर बेतला! अल्पवयीन मुलाकडून 50 वर्षीय व्यक्तीची चाकूने भोसकून हत्या)
मात्र, सरकारी नियमांनुसार अनुदानित वाहनांचा असा व्यावसायिक वापर करणे किंवा ते दुसऱ्या जिल्ह्यात हस्तांतरित करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याने पोलिसांनी आणि समाज कल्याण विभागाने या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू केला आहे. या कारवाईमुळे शासकीय योजना लाटणाऱ्या दलालांचे धाबे दणाणले आहेत.
